रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या हद्दीत समुद्र किनार्‍यापासून आठ ते दहा वावात घुसखोरी करून मासेमारी करताना रत्नागिरीच्या मत्स्य विभागाकडून कारवाई केलेल्या कर्नाटकातील हायस्पीड ट्रॉलरला (फास्टर बोटी) पाच पट दंड आकारण्यात आला आहे. सुमारे 16 लाख 10 हजार रुपयांचा दंड केल्याचे मत्स्य विभागाकडून सांगण्यात आले. तसेच परराज्यातील ट्रॉलर्स्वर अंकुश लावण्यासाठी स्थानिक मोठ्या मच्छीमारांच्या वेगवान नौकांचे साह्य घेण्याची तयारीही मत्स्य विभागाकडून करण्यात आली आहे.
मागील आठवड्यात 10 नोव्हेंबरला रात्री गस्त घालताना समुद्रात 8 ते 10 वावामध्ये महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात कर्नाटकातील सुमारे 30 ते 35 हायस्पीड नौका मासेमारी करत असल्याचे लक्षात आले होते. कमी आस असलेल्या जाळ्यांचा वापर करून लहान-मोठी मासळी त्यांच्याकडून मारली जात असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची मागणी स्थानिक मच्छीमारांकडून होत आहे. त्या फास्टर नौकांवर कारवाई करताना गस्तीपथकाला घेरोओ घालण्यात आला होता; परंतु त्याही परिस्थितीमध्ये गस्ती पथकाने श्री नित्यानंद नावाच्या फास्टर नौकेला पकडण्यात यश आले. त्यावर सात खलाशी आणि एक तांडेल आहे. ती नौका मिरकरवाडा बंदरात आणून स्थानबद्ध केली होती. त्यावर 2 लाख 61 हजार रुपयांची मासळी होती. त्यांच्याविरोधात सहाय्यक मत्स्य आयुक्तांकडे सुनावणी घेण्यात आली. नौकेवर मिळालेल्या मासळीच्या 5 पट दंडासह जाळ्यांचा लहान आकारासाठी मिळून त्या नौका मालकाला 16 लाख 10 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. हा दंड तात्काळ वसुलही करण्यात आला आहे.
या कारवाईमुळे कोकणात येऊन मासेमारी करणार्‍या पराज्यातील ट्रॉलर्स्ना अंकुश बसणार आहे. अजुनही काही परराज्यातील नौका येत असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यावर रोख लावण्यासाठी मत्स्य विभागाकडून प्लॅन तयार केला आहे. मत्स्य विभागाची गस्तीनौका साधी असल्यामुळे जिल्ह्यातील वेगवान फास्टर नौकांची मदत घेऊन पराज्यातील नौकांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्याचे नियोजन सुरु असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत येऊन मासेमारी करु नये असा संदेश परराज्यातील मच्छीमारांना देण्यात आला आहे. ते ट्रॉलर्स् मासेमारी करून गेल्यानंतर गिलनेटसह छोट्या-मोठ्या मच्छीमारी नौकांना मासेच मिळत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांवर व्यावसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:58 20-11-2023
