चिपळूण : तालुक्यातील कोंडमळा येथील ग्रामपंचायत सदस्य सातत्याने मासिक सभेस अनुपस्थित राहिल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच त्यांना अपात्र केले. वर्षभरात सलग १२ महिने ग्रा. प. मासिक सभांना अनुपस्थित राहणे त्यांना भोवले. या प्रकरणी ग्रामविकास अधिकाऱ्याने तब्बल दीड वर्षात सदस्यांच्या अनुपस्थितीचा अहवाल दिला नाही. त्यामुळे ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे..
कोंडमळा ग्रामपंचायत मधील ग्रामपंचायत सदस्या मयुरी वरेकर व निशा सावंत या एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ पर्यंत विनापरवाना ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांना गैरहजर राहिल्या आहेत. त्यानंतर एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंतच्या मासिक सभांनाही विनापरवाना गैरहजर राहिल्या. त्यामुळे कोंडमळा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकारी सुप्रिया मालगुणकर यांनी तब्बल १७ महिन्यानंतर मयुरी वरेकर व निशा सावंत यांच्या अपात्रतेचा अहवाल पंचायत समितीकडे पाठवला होता. अहवालास विलंब केल्याप्रकरणी ग्रामविकास अधिकारी मालगुणकर यांना पंचायत समितीने नोटीस दिली. त्याचा खुलासा आल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषदेला दोन्ही सदस्यांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्याचदरम्यान कोंडमळा ग्रामपंचायातीत सरपंच निवडीची प्रक्रिया पार पडली. त्या निवडणुकीत मयुरी वरेकर विजयी झाल्या होत्या.
विरोधी सदस्यांनी या निवडीदरम्यान आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यावेळी सौ. वरेकर यांनी प्रशासनाने अपात्र म्हणून घोषित केलेले नव्हते. त्या आधारे वरेकर सरपंचपदी विराजमान झाल्याने आमदार भास्कर जाधव समर्थकांनी जल्लोश केला होता.
सरपंच निवडीत झालेला घोळ आ. निकम यांच्या जिव्हारी लागला होता. १७ महिने सदस्य अनुपस्थित राहत असताना त्याची माहिती ग्रामपंचायतीकडून पंचायत समितीला दिली नसल्याने पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले होते. शेवटी सुनावणीअंती जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी निशा प्रितम सावंत व मयुरी प्रकाश वरेकर यांना सदस्यपदावरून अपात्र ठरवले. या निर्णया विरोधात दोन्ही महिला सदस्यांनी अपिलात धाव घेतल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
या प्रकरणात ग्रामविकास अधिकारी सौ. मालगुणकरदेखील अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांना सातत्याने सदस्य अनुपस्थित राहिल्यास त्याची माहिती वेळेत पंचायत समितीला देणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. मात्र, तब्बल दीड वर्षानंतर अनुपस्थित प्रकरणी सदस्यांचा अपात्रतेचा प्रस्ताव देण्यात आला. यामुळे ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा प्रस्ताव पंचयात समितीकडून जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी यास दुजोगा दिला असून या बाबात जिल्हा परिषद कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागलेले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:51 AM 21/Nov/2023
