मुंबई : देशातील काही राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा वाद असल्याचे पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, तसेच तामिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून अनेक महत्त्वाची विधेयके कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित ठेवली जात असल्यावरून राजकीय वातावरण तापताना दिसत आहे.
यावरून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी एक्सवर एक पोस्ट लिहून खरेच आता राज्यपालांची गरज राहिली आहे का, अशी विचारणा केली आहे.
तामिळनाडू, केरळ, पंजाब राज्यांमधील राज्यपालांकडून अनेक महत्त्वाची विधेयके कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित ठेवली जात आहे. या विरोधात या राज्यांमधील सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काही विधेयके तर तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित विधेयकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे आदेश दिले. यासंदर्भात कपिल सिब्बल यांनी एक पोस्ट लिहिली आहे.
खरेच आता राज्यपालांची गरज राहिली आहे का
कपिल सिब्बल यांनी एक्सवर म्हटले आहे की, बरीच वर्षे विधेयके मंजूर न करणे, राजकारण करणे, पहाटे मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी करणे, विरोधकांची सरकारे पाडणे, आरएसएसशी एकनिष्ठ असल्याची सार्वजनिक ग्वाही देणे, घटनात्मक औचित्याचा अपमान करणे, असे प्रकार घडत असताना, राज्यपालांची खरेच गरज आहे का? असा थेट प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
दरम्यान, तामिळनाडूच्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. याचिकेच्या सुनावणीवेळी, राज्यपाल म्हणतात की, १३ नोव्हेंबर रोजी ही विधेयके निकाली काढली. १० नोव्हेंबरला आम्ही यासंदर्भात आदेश दिले होते. ही विधेयके जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित होती. याचा अर्थ आम्ही आदेश काढल्यानंतरच राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेतला. गेली तीन वर्षं राज्यपाल काय करत होते? या प्रकरणातील पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची राज्यपाल वाट का पाहात होते?, अशी विचारणा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:29 21-11-2023
