परवानाधारक पर्ससीन नौकांना चार महिनेच डिझेल कोटा, परवाना रद्द झालेल्यांना डिझेल कोटा नाही

0

महाराष्ट्र किनारपट्टीवर एलईडी लाईट पर्ससीन नेटद्वारे अवैध मासेमारी वाढली असल्याने मत्स्य विभागाने महत्त्वाच्या उपाययोजना केल्या आहेत. कारवाईनंतर परवाना रद्द झालेल्या नौकांना डिझेल कोटा मिळणार नाही. तर परवानाधारक पर्ससीन, मिनी नौकाना चार महिने कालावधीतच डिझेल कोटा मिळणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या नव्या मासेमारी हंगामात नौकांनी समुद्रात बोटी उतरवताना मत्स्य विकास अधिकारी, मत्स्य परवाना अधिकारी, सागरी पोलीस, जिल्हा मच्छीमार फेडरेशन आदींच्या जिल्हास्तरीय समितीची परवानगी महत्वाची असल्याचे आदेश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त यांनी सर्व मत्स्य विभाग कार्यालयांना दिले आहे आहेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी कार्यालयासही असे आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती सहाय्यक मत्स्य आयुक्त नागनाथ भातुले यांनी दिली. आदेशाचे परिपत्रक राज्याचे मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त यांनी मत्स्यव्यवसायाचे कोकण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्यासह मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सहाय्यक मत्स्य आयुक्तांना पाठवले आहे. एलईडी लाईटद्वारे मासेमारी करणे व अवैध पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करणे अत्यंत घातक असून त्याद्वारे अनधिकृत मासेमारी झाल्यामुळे राज्यातील मत्स्यसाठा कमी होण्याचे प्रमाण व पारंपारीक मच्छिमारांना मासळी मिळण्याचे प्रमाण यांचे परीणाम जाणवू लागले आहेत. याकरीता शासनाने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 अंतर्गत आदेश, अधिसूचना व परिपत्रक काढून अनेक वेळा यावर विभागामार्फत प्रतिबंध कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. परंतु तरीही यासर्व कारवाईस न जुमानता रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग व मुंबई येथील काही मच्छिमार अनधिकृतपणे एलईडी लाईट व पर्ससीन नेटद्वारे अवैध्य मासेमारी करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे, असे सहआयुक्तांनी म्हटले आहे. कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने 25 मार्चपासून संपूर्ण राज्यात लॉकडाउन घोषीत केल्यामुळे अनेक मच्छिमारांना समुद्रात मासेमारी करीता जाता न आल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच 1 जून 2020 ते 31 जुलै 2020 पर्यंत 61 दिवसांसाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रामध्ये मासेमारी बंदी कालावधी जाहीर करण्यात आला आहे. 1 ऑगस्टपासून मासेमारी हंगाम सुरु होणार आहे. अशा वेळी पारंपारिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी व शाश्वत मासेमारी व्यवस्थापनाव्दारे मत्स्य साठ्याच्या जतनासाठी काही उपाययोजना करण्यात येत असल्याचेही सहआयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे. 1 ऑगस्टपासून सर्व परवानाधारक मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा वितरीत करण्याच्या अनुषगांने सर्व सागरी जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत असतात. एलईडी लाईटद्वारे व पर्ससीन नेटद्वारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 अंतर्गत कारवाईनंतर मासेमारी परवाना रद्द / निलंबन केलेला असल्यास अशा नौकांचे डिझेल कोटा प्रस्ताव पाठविण्यात येऊ नये. शासन आदेश अन्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन करण्यात आले आहे. राज्याच्या जलधी क्षेत्रात सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच पर्ससीन, रिंगसीन (मिनी पर्ससीन) जाळ्यांने अटी व शर्ती अन्वये मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील परवानाधारक पर्ससीन मासेमारी नौकांचे चार महिने पुरेल इतकाच डिझेल कोटा प्रस्ताव सादर करण्यात यावे, असे निर्देशही सहआयुक्तांनी दिले आहेत.

रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
5:12 PM 11-Jul-20

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here