सेवाज्येष्ठता २४ मार्चच्या राजपत्रानुसारच

0

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विखंडपीठाकडून माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत निर्वाळा

खेड : माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देश दिले आहेत. राजपत्र (अधिसूचना) दि. २४ मार्च २०२३ नुसारच माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता याद्या तयार कराव्यात आणि त्यानुसारच पदोन्नती प्रक्रिया राबवावी, असे म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र. ११२४३/२०२३ च्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश एम. एम. साठ्ये यांनी राजपत्राबाबत १८ जानेवारी २०२४ रोजी हे निर्देश दिले आहेत.

तत्पूर्वी याचिका क्र. ११२४३/२०२३ च्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्देश दिले गेले होते. हे निर्देश याचिकाकर्त्या मीना अशोक कांबळे, सरस्वती विद्यालय वाशिंद (ठाणे) आणि प्रतिवादी सचिव, विद्या विकास मंडळ, वाशिंद (ठाणे) यांच्याशीच संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

याचिका क्र. ११२४३/२०२३ च्या अनुषंगाने न्यायालयाने दि. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या निर्देशांचा गैरअर्थ काढत संस्थाचालकांनी ज्येष्ठता याद्या बदलल्या. राजपत्रानुसार बनवलेल्या ज्येष्ठता याद्यांकडे दुर्लक्ष केले. जाणीवपूर्वक बी. एड्. ही व्यावसायिक पात्रता पूर्ण केलेल्या तारखेनुसार सेवाज्येष्ठता याद्या तयार केल्या. राजपत्रातील दुरुस्तीनुसार नसलेले पदोन्नती प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण निरीक्षक (माध्य.) कार्यालयाकडे दाखल करण्यात आले.

अशा चुकीच्या पदोन्नती प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राजपत्रानुसार सेवाज्येष्ठ असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे. कायद्याचा भंग झालेला आहे, अशी भूमिका याचिकाकत्यांच्यावतीने अॅड. राम आपटे, अॅड. यतीन मालवणकर, अॅड. जे.एच.ओक यांनी प्रभावीपणे मांडली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दि. ७ सप्टेंबर २०२३ नंतर चुकीच्या पद्धतीने अर्थात राजपत्राच्या आदेशानुसार ज्येष्ठता डावलून दिल्या गेलेल्या मान्यता आता न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहणार आहेत. साहजिकच अशा चुकीच्या पदोन्नत्यांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.

..तर तो कायद्याचा अवमान ठरेल
राजपत्रानुसार डी. एड्. (दोन वर्षांचा जुना पाठ्यक्रम) अर्हताधारक शिक्षक हा पदवीप्राप्त तारखेपासून प्रवर्ग ‘क’ मध्ये समाविष्ट होतो. ही बाब शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षकांनी यापुढे गांभीयनि घ्यावी. राजपत्रानुसार असलेली ज्येष्ठता डावलून पदोन्नती प्रस्तावांना मान्यता दिल्या गेल्या तर तो कायद्याचा आणि न्यायालयीन निर्देशाचा अवमान ठरणार आहे. सेवाज्येष्ठता आणि त्यानुसार होणारी पदोन्नती ही शालेय शिक्षण विभागातील संवेदनशील प्रक्रिया आहे. शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण निरीक्षक यांनी न्यायसंगत भूमिका घ्यावी, असे आवाहन पदवीधर डी. एड़, कला, क्रीडा शिक्षक संघाचे राज्य अध्यक्ष दिलीप आवारे, सचिव महादेव माने, तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याचे अध्यक्ष दीपक आंबवकर व सचिव गोविंद राठोड यांनी केले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:19 PM 29/Jan/2024

📢▪️ रत्नागिरी खबरदारच्या माध्यमातून जाहिरात करण्यासाठी आजच संपर्क साधा 9421187576 या क्रमांकावर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here