रत्नागिरी : जिल्ह्यात 14 व्या वित्त आयोगातील 30 कोटी पडून असतानाही शासनाने अजून 34 कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना दिला आहे. हा निधी सोमवारी जिल्हा परिषदेला प्राप्‍त झाला आहे. या निधीमुळे आता जिल्ह्यातील गावे चकाचक होणार आहेत. गावात मूलभूत सुविधा देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शेवटचा टप्पा असलेल्या ग्रामपंचायतीचे असते. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींना बळकट करण्यासाठी संपूर्ण अनुदान ग्रामपंचायत स्तरावर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 14 व्या वित्त आयोगातील सर्व रक्‍कम ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात येते. पूर्वी ही रक्‍कम जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत तीन विभागांत विभागली जायची. दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतीला प्राप्‍त होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत दीडशे कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना प्राप्‍त झाला आहे. हा 14 वा वित्त आयोगाची मुदत 31 मार्च 2020 रोजी संपत आहे. असे असले तरी अजूनही 30 कोटी रुपये तसेच शासकीय तिजोरीत जमा आहेत. ही रक्‍कम 31 मार्चपर्यंत खर्च झाली नाही तर परत जाण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी शासनाने विकासासाठी या आयोगांतर्गत 34 कोटी रुपये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. या निधीतून रस्ते, गटारे, गावातील मूलभूत सुविधा, शैक्षणिक साहित्य खरेदी आदी कामे करता येणार आहेत. त्याचबरोबर ग्रामसभा निर्णय घेईल त्या कामांवर हा निधी खर्च करता येणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत पडून असलेले 30 कोटी व आता मिळालेली 34 कोटी असे मिळून 64 कोटी रुपये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे असणार आहेत. यामुळे ग्रामपंचायती आता चकाचक होणार आहे हे निश्‍चित. परंतु, गाव कारभार्‍यांनीही हा निधी योग्य पद्धतीने वापरणे गरजेचे आहे. हा 34 कोटी रुपयांचा निधी सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला प्राप्‍त झाला आहे. या निधीचे आता 846 ग्रामपंचायतींना आता वितरण होणार आहे.
