चिपळूण : शहरातील चिंचनाका येथील ब्रिटीशकालीन जीवन शिक्षण विद्यामंदिरची इमारत पाडण्याची हालचाल सुरू झाली आहे. मंगळवारी या इमारतीवरील कौले व पोटमाळ्याच्या फळ्या काढण्यासाठी काही लोक आले असता परिसरातील नागरिक चक्रावून गेले. याबाबतची माहिती पं.स. शिक्षण विभागाला कळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. शिक्षण विभागाला याबाबत कोणतेच पत्र नसल्याचे सांगून आक्षेप घेत काम थांबविले. परंतु संबंधितांनी जि.प.चे पत्र दाखवितानाच गटशिक्षणाधिकार्‍यांची कोंडी झाली. लोकमान्य टिळकांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही शाळा आहे. या ठिकाणी टिळकांचे वडील केंद्रप्रमुख या नात्याने रत्नागिरीमधून चिपळूणमध्ये आले होते. त्यांनी या शाळेत अध्यापन देखील केले होते. ब्रिटीशकालीन पक्‍की व मजबूत दगडी इमारत असून या शाळेची इमारत ऐतिहासीक वारसा म्हणून जतन व्हावी, अशी मागणी असतानाच जि.प.च्या स्थायी समितीने इमारत धोकादायक ठरवली आहे व येथील 52 विद्यार्थ्यांना बापट आळीतील कन्याशाळेत स्थलांतरित केले आहे. गेली अनेक वर्षे या शाळेच्या संदर्भात न्यायालयीन लढा सुरू आहे. या शाळेखालची जमीन बापट नामक कुटुंबाची आहे. त्यांनी सामाजिक हेतू लक्षात घेऊन शाळेसाठी ही जागा 99 वर्षांच्या भुईभाड्याने न.प.ला दिली होती. त्यानंतर न.प.ने या जागेवर इमारत बांधून त्या ठिकाणी जि.प.ची शाळा चालवली जात होती. त्यानंतरच्या काळात या शाळेला तालुका स्कूल म्हणूनही मान्यता मिळाली होती. गेली कित्येक वर्षे न्यायालयात वाद सुरू आहे. संबंधित मालकाने, जोपर्यंत शाळेत विद्यार्थी आहेत अर्थात शाळा सुरू आहे तोपर्यंत ही जमीन शाळेसाठी राहील. मात्र, ज्यावेळी येथील शाळा बंद पडेल त्यावेळी मला जमीन परत करावी, अशी अट घातली होती. या अटीचा फायदा घेत शाळा धोकादायक ठरवून जि.प. स्थायी समितीने येथील विद्यार्थ्यांना अन्यत्र स्थलांतर करण्याचा डाव आखला आहे. मंगळवारी सकाळी शाळेच्या छप्परावरील कौले, पोटमाळ्याच्या फळ्या काढण्यास सुरुवात केली. ही बाब शिक्षण विभागाच्या लक्षात आल्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी राजअहमद देसाई व अन्य काहींनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. शिक्षण विभागाला कोणतेही पत्र नसताना व शाळा निर्लेखन करण्याबाबत कोणतेही आदेश आपल्याकडे नसताना हे काम कसे सुरू झाले असा सवाल केला. त्यानंतर काही काळ हे काम थांबले देखील. यानंतर जिल्हा परिषदेने दिलेले एक पत्र देसाई यांना देण्यात आले. या पत्रानुसार दि. 14 जून रोजी याबाबत गटशिक्षणाधिकार्‍यांना नोटीस देण्यात आली आहे. मात्र शिक्षण विभागाकडे आदेशच नसल्याचे पुढे आले आहे.
