रत्नागिरी : गावपातळीवरील मिनी मंत्रालय असलेल्या ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणार्‍या सरपंचांच्या मानधनात वाढ केल्यानंतर आता प्रथमच उपसरपंचांनाही पगार मिळणार आहे. जिल्ह्यातील 846 उपसरपंचांना याचा लाभ मिळणार असल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे. सरपंच व उपसरपंचांना शासनाने खूश केले असले तरी आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांमध्ये मात्र नाराजीचे वातावरण आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी व वाढलेले मानधन बघता या सदस्यांपेक्षा सरपंच-उपसरपंच जोडगोळीच पॉवरफुल ठरत आहे. ग्रामपंचायत हा पंचायतराज मधील सर्वात तळातील पण अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. केंद्र शासनाच्या 14 व्या वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे महत्त्व वाढले आहे. सरपंच अधिक शक्तीशाली झाले आहेत. ग्रामीण भागातील छोट्या गावांचा कारभार ग्रामपंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहत असतात. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवकांच्या मदतीने हा कारभार हाकला जातो. ग्रामपंचायती या पंचायत राज व्यवस्थेचा कणा आहे. सरपंचांच्या सक्षम नेतृत्वामुळेच गावातील परिवर्तन घडू शकते. ग्रामविकासामध्ये पुरुषांबरोबरच महिला सरपंचांचा तसेच उपसरपंचांचे योगदानही मोलाचे आहे. सरपंच व उपसरपंच हे ग्रामविकासाचा पाया मजबूत करणारे महत्त्वाचे घटक असल्याने त्यांच्याकडून गावच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी शासनही प्रयत्नशील आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे काम ते करीत असतात. गेल्या महिन्याच्या अखेरिस शिर्डी येथे सरपंच, उपसरपंचांची राज्यस्तरीय परिषद झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंचांना खूशखबर देताना त्यांच्या मानधनामध्ये घसघशीत वाढ केली. त्याचबरोबर उपसरपंचांचे मानधनही देण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली होती. सध्या 2000 लोकसंख्या असलेल्या गावच्या सरपंचांना 3 हजार रूपये व उपसरपंचांना 1 हजार रूपये, 8 हजार लोकसंख्येच्या गावातील सरपंचाला 4 हजार तर उपसरपंचाला 1 हजार 500 रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्‍या गावच्या सरपंचाला 5 हजार रुपये व उपसरपंचाला 2 हजार रूपये मासिक मानधन दिले जाणार आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांनाही आता बैठक भत्ता मिळणार आहे. हा बैठक भत्ता 200 रूपये असणार आहे. सरपंचांना यापूर्वी मानधन मिळत होते. मात्र उपसरपंचांना काहीच मिळत नव्हते. पहिल्यांदाच उपसरपंचांना मानधन दिले जाणार आहे. गावाला विकासपथावर नेण्याचे काम सरपंच व उपसरपंच करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. परिणामी ग्रामपंचायत अधिक सक्षम होण्यास मदत मिळणार आहे. मानधन वाढल्याने ग्रामपंचायतीचे आणि प्रामुख्याने सरपंच व उपसरपंचांचे महत्त्व वाढले आहे. त्याचबरोबर आता मानधन मिळणार असल्याने आदर्श गाव तयार करण्याची जबाबदारी सरपंच व उपसरपंच यांच्यावर असणार आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांना आता 200 रुपये मिटिंग भत्ता दिला जात आहे. दुसर्‍या बाजूला मात्र पंचायत समिती सदस्यांना 110 रुपये व जिल्हा परिषद सदस्यांना 120 रुपये भत्ता मिळतो. हा भत्ता वाढवावा व मानधनही सुरू करावे, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विकासकामांची पाहणी करण्यासाठी एसटीसाठी अनुक्रमे दरमहा 3 हजार व 1 हजार 200 रुपये प्रवास भत्ता आहे. या सर्व भत्त्यात वाढ करावी अथवा हे भत्ते एकत्र करून दरमहा मानधन सुरू करावे, अशी मागणी होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकारी मानधन, अध्यक्ष भत्ता, सदस्य मिटिंग भत्ता, प्रवास भत्ता हे सर्व मानधन जिल्हा परिषद स्वनिधीतून करावा लागतो. ग्रामपंचायतींना मात्र सदस्य भत्त्याची शंभर टक्के रक्‍कम व सरपंच मानधनाची 75 टक्के रक्‍कम शासन अनुदानातून मिळते. जिल्हा परिषदेलाही तोच न्याय द्यावा, अशीही मागणी होत आहे. जिल्ह्यात जि. प. सदस्य व पं. स. सदस्यांची संख्या बघितली तर जिल्हा परिषदचे 55 तर पंचायत समितीचे 110 असे एकूण 165 सदस्य आहेत. मानधन वाढीसाठी हे सदस्यही एकत्र येण्याच्या तयारीत आहेत.
