शृंगारतळी : शासन निर्णयातील तरतुदीमुळे चौदाव्या वित्तमधील 25 टक्के रक्कम पथदीप किंवा पाणीपुरवठा वीज बिल थकीत नसतानाही वजा करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींना भुर्दंड बसला आहे. चौदाव्या वित्तचा शंभर टक्के निधी ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे मात्र राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका बसला असून विकासकामांमधील निधीला कात्री बसणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या 2018-19 या आर्थिक वर्षाची जनरल बेसिक ग्रँट दुसर्‍या हप्त्याची रक्कम केंद्र शासनाकडुन राज्य शासनाला नुकतीच प्राप्त झाली आहे. त्यातुन रत्नागिरीला काही कोटींचा निधी प्राप्त होणार आहे. राज्य शासनाने जिल्हा परिषद, जीवन प्राधिकरण, ग्रामपंचायतीकडील पाणीपुरवठा, वीज थकबाकी, पथदिव्यांवरील विज थकबाकीच्या 31 मार्च 2018 पर्यंतच्या मूळ थकबाकीच्या रकमा भागविण्याकरिता महावितरण कंपनीला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीला मंजूर निधीतील 25 टक्के रक्कम वजा करण्यात येणार आहे. उर्वरित 75 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना निकषानुसार वितरित करावयाचा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करावयाची असल्यामुळे थकबाकी नसलेल्या ग्रामपंचायतींना याचा फटका बसणार आहे.
