प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजनेच्या यादीत धनदांडग्यांचा समावेश

0

कणकवली : सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजनेची कणकवली शहरातील यादी सदोष आहे. या यादीत धनदांडग्यांचा समावेश करण्यात आला असून सर्वसामान्य लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. केंद्र शासनाने ही सदोष यादी बदलून सर्वसामान्य जनतेला लाभ द्यावा आणि ज्यांनी घरात बसून सर्व्हे केला त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे ट्वीटरद्वारे आणि मुख्यमंत्री तसेच जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी दिली.  कणकवली न. पं. च्या नगराध्यक्ष दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. माजी नगरसेवक किशोर राणे, अजय गांगण उपस्थित होते. समीर नलावडे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुरू केलेली ही आयुष्यमान योजना निश्‍चितच चांगली आहे. मात्र खरेखुरे लाभार्थी यामध्ये वंचित राहिले आहेत. कणकवली शहरामध्ये 2005-06 साली दारिद्रयरेषेखालील सर्व्हेनुसार 898 कुटुंबे होती. त्यानंतर शासनाने 2010 साली सर्व्हे केला त्यावेळी दारिद्रयरेषेखालील ही संख्या सुमारे दीड हजारापर्यंत पोहोचली होती. 2010 सालीच आर्थिक, सामाजिक विकास सर्व्हे करण्यात आला.  या सर्व्हेनुसार तयार केलेल्या कुटुंबांचा आयुष्यमान भारत योजनेत समावेश करण्यात आला. मात्र या योजनेची यादी पाहिल्यानंतर यामध्ये बहुतांशी इन्कम टॅक्स भरणारे, पांढरे रेशनकार्ड असणारे, आर्थिकदृष्ट्या सधन लाभार्थी आहेत. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील लाभार्थी फारच कमी आहेत. शहरामध्ये या यादीत 947 कुटुंबे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र ज्यांना खर्‍या अर्थाने या योजनेचा लाभ मिळायला हवा त्यांची नावेच या यादीमध्ये नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. नगरपंचायतीमध्ये येऊन अनेक नागरिक आपल्याकडे विचारणा करत आहेत. मात्र मुळात 2010 साली जो सामाजिक, आर्थिक विकासाचा सर्व्हे झाला तो कोणी आणि कोणत्या निकषावर केला हेच समजत नाही. अनेक दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबे या चांगल्या योजनेपासून वंचित राहिली आहेत. या सर्व्हेनुसारच केंद्रसरकारने आयुष्यमान भारत योजनेची यादी अंतिम केली आहे. त्यामुळे केंद्रशासनाने याचा विचार करून खर्‍या लाभार्थ्यांचा या यादीत समावेश करायला हवा. यासाठी पंतप्रधानांचे ट्वीटरद्वारे आणि मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे समीर नलावडे यांनी सांगितले. ज्या लाभार्थ्यांचा सध्याच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे तो कोणत्या निकषावर करण्यात आला आहे? हा प्रश्‍न आहे. हा सर्व्हे कोणी केला? ज्यांनी कोणी घरात बसून ही यादी तयार केली त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी. राज्यशासनाने म. ज्योतिबा फुले आरोग्यदायी योजनेंतर्गत पिवळ्या, केशरी रेशनकार्ड धारकांना सरसकट लाभ दिला जातो. याच धर्तीवर केंद्र शासनानेही प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजनेतही पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारकांचा समावेश करावी मागणी नलावडे यांनी केली. ज्या धनदांडग्यांचा या यादीत समावेश आहे त्यांनी स्वतःहून आपली नावे कमी करून खर्‍या आणि गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही नलावडे यांनी केले. 

HTML tutorial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here