रत्नागिरी : राज्यातील जे शिक्षक बरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड वेतनश्रेणीसाठी पात्र होणार आहेत,अशा शिक्षकांनासंबंधित लाभ देण्यासाठी त्या शिक्षकांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा मागील तीन वर्षांचा निकाल पाहण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांची पगारवाढ विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर ठरविण्याचा घाट घातला जात असल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला असून, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शिक्षकांना १२ वर्षांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व २४ वर्षांनी निवड वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात येतो. वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मिळते. सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण हे शिक्षकांना अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेतील नवनवीन प्रवाह, नवीन मूल्यमापन पद्धतीतील बदल अद्ययावत करण्यासाठी आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळते, तर वयोमर्यादमुळे निवड श्रेणी केवळ २० टक्के शिक्षकांना मिळत आहे. परंतु ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद’ अर्थात विद्या प्राधिकरणाचे उपसंचालक एन. पी. शेंडेकर यांनी ज्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे, अशा शिक्षकांना ते शिकवत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या निकालाशी जोडता येईल का? याचा प्रायोगिक अभ्यास करण्यासाठी २५ शिक्षकांची नावे निश्चित केली आहेत. त्यांचा अभ्यास करून येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी राज्यातील जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थांचे प्राचार्य आणि मुंबई विद्या प्राधिकरणाच्या उपसंचालकांवर दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या अहवालावर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. विद्या प्राधिकरणाने वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचा लाभ निकालाशी जोडल्यामुळे शिक्षकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त इतर सर्व विभागात वरिष्ठ व निवड श्रेणी देताना विनाअट सरसकट दिली जाते. शिक्षकांनादेखील विनाअट वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी देण्याबाबत आदेश द्यावेत, अन्यथा शिक्षक भारती याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करेल, असा इशारा संघटनेमार्फत देण्यात आला आहे.
