चिपळूण: बिल्डरांच्या इमारती वाचविण्यासाठी मोजपट्टीत बदल

0

चिपळूण : शहरातून मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण रेखांकनात अचानक झालेली तफावत व फेरबदल हे काही ठराविक बिल्डरांच्या इमारती वाचविण्यासाठीच केले असल्याचा आरोप महामार्गावरील रहिवाशांकडून सुरू झाले आहेत.या बिल्डरांना वाचविण्याकरिता सर्वसामान्यांची घरे व जागा बाधित होत आहेत. त्यामुळे शहरातील या चौपदरीकरणाचे फेर रेखांकन करावे. तोपर्यंत काम करू नये, अशी भूमिका महामार्गावरील रहिवाशांनी घेतली आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. शहरातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला शहरात मात्र गती नाही. उड्डाण पुलाची लांबी वाढविण्यापासून बाधित होणाऱ्या जागा मालकांची घरे व जागा याबाबत केलेल्या रेखांकनावरून वाद सुरू आहेत. त्यातच पूर्वी झालेले चौपदरीकरणाचे रेखांकन व त्यानुसार सुरू होण्याचे अपेक्षित असलेले काम मात्र प्रत्यक्षात हाती घेण्यात आलेले काम याबाबत महामार्गावरील रहिवासी व नागरिकांमध्ये नाराजी व संताप व्यक्त होत आहे. पूर्वीच्या चौपदरीकरण व रेखांकनात व आताच्या रेखांकनात फेरबदल झाल्याचा आक्षेपही नागरिकांकडून घेतला जात आहे. त्यानुसार काही बड्या बिल्डरांच्या इमारती चौपदरीकरणात धुळीस मिळतील हे लक्षात आल्याने त्यांना वाचविण्यासाठी काही ठिकाणच्या रेखांकनाची मोजपट्टी आजूबाजूला सरकल्याचे सांगितले जात आहे. ही बाब महामार्ग रूंदीकरणाचे काम हाती घेतलेल्या कंपनीकडून नुकत्याच सुरू झालेल्या कामामुळे उघडकीस आले. त्यामुळे नागरिकवरहिवासी या विषयावरुन संतप्त झाले आहेत. शहरातून जाणाऱ्या या संपूर्ण महामार्गाच्या रूंदीकरण रेखांकनाची नव्याने मोजणी करावी. त्यावेळी परिसरातील नागरिक व रहिवाशांना विश्वासात घ्यावे. अन्यथा काम करू दिले जाणार नाही, असा इशाराही काही नागरिकांकडून देण्यात आला आहे. महामार्गानजिक काही बड्या बिल्डरांच्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्या उभ्या करण्यासाठी महामार्ग कार्यालय व नगर परिषद यांच्याकडून आवश्यक ती परवानगीवना-हरकत दाखल्याची गरज असते. मात्र, अशा काही संशयित उभ्या राहिलेल्या इमारतींबाबत दोन्ही विभागाकडील ना-हरकत व अन्य दाखल्यांवरुन काही महिन्यांपूर्वी वाद निर्माण झाले होते. दोन्ही विभागांकडून या इमारतींना दाखले देण्यासाठी नियमांवर बोट ठेवले जात होते. त्यामळे बराच काळ इमारत पूर्णत्वाच्या दाखल्यासहीत ना-हरकत दाखले देखील संबंधित संशयित इमारतींना वेळेत दिले गेले नाहीत तर या संदर्भात दोन्ही विभागांकडून संबंधित संशयित इमारतींना नोटीसाही दिल्या गेल्याचे सांगितले जाते. असे असताना देखील मध्यंतरीच्या काळात दोन्ही विभागांकडून आवश्यकत्या परवानगी वदाखले दिले गेले व संबंधित इमारती नियमित करण्यात आल्या, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू असून अशा बड्या बिल्डरांच्या इमारती वाचविण्याकरिता रेखांकनात फेरबदल करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here