अंशदान पेन्शन योजनेत शासन हिस्सा १४ टक्के

0

रत्नागिरी : अंशदान पेन्शन योजनेत शासन हिस्सा १० टक्क्यावरून १४ टक्के करण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०१९ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसा निर्णय १९ ऑगस्टला जाहीर करण्यात आला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्त वेतन योजना लागू आहे. मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १० टक्के इतकी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होते. तर १० टक्के रक्कम शासन देते. शासन हिश्श्याची रक्कम आता १४ टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे अंशदान कर्मचाऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये दिल्लीत रामलिला मैदानावर आंदोलन झाले होते. त्यावेळी दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ठराव दिल्लीतील विधानसभेत केला होता. याची केंद्र शासनाने दखल घेत ३१ जानेवारी २०१९ रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अंशदान पेन्शनमधील केंद्रशासन हिस्सा १० टक्क्यावरून १४ टक्के करण्याचा निर्णय जारी केला. महाराष्ट्र शासन हिस्सा १० टक्क्यावरून १४ टक्के करण्याचा निर्णय १९ ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here