कोरे प्रशासनाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करणार

0

रत्नागिरी : कोकण रेल्वे प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्ताांची आतापर्यंत केवळ फसवणुकच केली आहे. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जाऊनही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले नाही. कोकण रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्धार कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोकण रेल्वे महामंडळ वेळोवेळी कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करीत असून, ग्रुप डी च्या नियुक्तीमध्येसुध्दा अनेक उमेदवारांची फसवणुक केलेली आहे. तसेच सदरहू परीक्षा ह्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील उमेदवारांना प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण करणेसाठी कारवार येथे निर्जन स्थळी घेण्यात आल्या होत्या त्यामुळे शारिरिक चाचणीपासून अनेक उमेदवारांना मुकावे लागले आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणेच कोकण रेल्वे प्रशासनाने फसवणुक केलेली असून याबाबत मानवाधिकार संस्थेकडे तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या बेठकीत घेण्यात आला. कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अनेक वर्षांपासून वेलफेअरच्या नावाखाली भ्रष्टाचार केला हे उघडकीस आल्यामुळे आता सन २००० पासून कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यांनी नोकर भरतीमध्ये भ्रष्टाचार कसा केला आहे याबाबत पुराव्यानिशी प्रसारमाध्यमांकडे पोहोचणार आहोत असे एकमताने ठरविण्यात आले. कोकण रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यासोबत वेळोवेळी बैठका, पत्रव्यवहार करून अधिसूचनेनुसार एका गट नंबरवर एका उमेदवारास नोकरी देण्याचा नियम असताना कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचारी मार्गाने पैसा गोळा करून एका गट नंबरवर जवळजवळ १० ते १२ उमेदवारांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. मात्र अनेक उमेदवारांना ते पात्र असूनही एका गट नंबरवर उमेदवारांना घेतल्याने अनेकांना डावल्याचे षडयंत्रही कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केले आहे. याचा जाब विचारत कागदपत्रांची पडताळणी केली असता अनेकांची कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत अशी पुष्टी जोडून कोरेचे अधिकारी आपले हात झटकत आहेत. मात्र आता याचा जाब बेलापूर कार्यालयावर धडकून सर्व अन्यायग्रस्त प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाच्या स्वरूपात लवकरात लवकर विचारणार आहेत. काही उमेदवारांनी मेडिकल सारख्या शेवटच्या स्टेपपर्यंत पर्यंत पोहोचलेले असतानाही त्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवले गेले. असे अनेक उमेदवार आहेत. भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी वसई, विरार सारख्या मोक्याच्या ठिकाणी रिसॉट, मोठे फ्लॅट्स खरेदी केलेले आहेत आणि म्हणूनच याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्यासाठी सर्व प्रकल्पग्रस्त सीबीआयकडे अर्ज करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीकडून सांगण्यात आले.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here