विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी वेतनवाढीची ही कोंडी दूर करा

0

रत्नागिरी : दि. १ जून २०१८ रोजी सन २०१६ ते २०२० या ४ वर्षाच्या वेतन करारासाठी रू.४८४९ कोटीची परिवहन मंत्र्यांनी एकतर्फी घोषणा केलेली होती. मात्र प्रशासनाने त्या रकमेचे वाटप करताना दिलेल्या सुत्रानुसार कामगारांना पूर्ण रकमेचे वाटप केलेले नाही. आगामी विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी वेतनवाढीची ही कोंडी दूर करावी, अशी मागण महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने केली असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे आणि सचिव हनुमंत ताटे यांनी दिली. रत्नागिरी या संघटनेचा मेळावा मंगळवारी आयोजित करण्यात आला होता. तत्पूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्ष शिंदे यांनी सांगितले की, दि.९ जून २०१८ रोजी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्रीशासकीय सभागृहात झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यताप्राप्त संघटनेने रु.४८४९ कोटीमध्येच त्यांच्या सुत्रानुसार वेतनवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनास सादर करावा असा निर्णय दिलेला होता. त्यानुसार मान्यताप्राप्त संघटनेने दि.३१ मार्च २०१६ चे मूळ वेतन अधिक रू.११९० या रकमेस २.५७ ने गुणण्याचा सुधारीत प्रस्ताव प्रशासनास दि.१५ जून २०१८ रोजी सादर केलेला होता. तथापि, प्रशासनाने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. शासकीय कर्मचाऱ्याला ७ वा वेतन आयोग लागू करताना वार्षिक वेतनवाढीचा वघरभाडे भत्याचा जो दर लागू होईल त्या दराने जाहीर केलेल्या तारखेपासून रा.प.कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात येईल , असाही निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी घेतलेला होता व तसे पत्रही प्रशासनाकडून संघटनेस दिले आहे. मात्र, या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. संघटनेच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर चर्चा करुन उभयपक्षी तोडगा काढण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करावे आणि विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नवीन वेतन करारावर स्वाक्षरी होऊन कामगारांना वेतनवाढीचा अधिक आर्थिक लाभ मिळू शकेल, असे संघटनेतर्फे परिवहन मंत्र्यांना कळवण्यात आले असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी उपाध्यक्ष सुनील गमरे, प्रादेशिक सचिव दिलीप साटम, जिल्हाध्यक्ष राजेश मयेकर, जिल्हासचिव संदेश सावंत उपस्थित होते.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here