रत्नागिरी : जिल्हयातील सर्वच रस्त्यांची अवस्था बिकट बनली आहे. जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था तर दयनिय आहे. ११३ रस्ते वाहतुकीसाठी धोकादायक बनले आहेत. या रस्त्यांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खड्डे भरण्यासाठी साडेपाच कोटी रूपयांची मागणी जि. प.ने शासनाकडे केली होती. मात्र ४६ लाख रूपयेच मंजूर करण्यात आले. यामुळे मागणी कोट्यात मात्र आले लाखात, अशी स्थिती झाली आहे. जिल्हा परिषदेकडे साधारण ७५००कि.मी. लांबीचे रस्ते देखभाल व दुरूस्तीसाठी आहेत. यावर्षी तर यातील जवळपास ५ हजार कि.मी.रस्ते पूर्णपणे खराब झाले आहेत. ११३ रस्ते डेंजर झोनमध्ये गेले आहेत. मोठमोठे खड्डे पडल्याने अनेक ठिकाणची एसटी वाहतक बंदही करण्यात आली आहे. यावर्षी तर अतिवृष्टीने रस्त्यांची दुरवस्था झालेली पाहायला मिळत आहे. शासन जि. प.ला दरवेळी हात राखूनच निधी देते. वास्तविक जिल्हयाची नैसर्गिक स्थिती पाहून निधी देण्याची गरज आहे. मात्र तसे होत नाही. निधीच मिळत नसल्याने या रस्त्यांची अवस्था दरवर्षीच बिकट बनत चालली आहे. हा निधी खर्च करताना जि. प. बांधकाम विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागते. निधीच जर मिळत नसेल तर रस्त्यावर पडलेले खड्डे तरी कसे बुजवायचे? असा प्रश्न जि. प. प्रशासनाला दरवर्षी पडतो. यावर्षी निदान तात्पुरत्या स्वरूपात खड्डे बुजवण्यासाठी ५ कोटी ५० लाख रूपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र शासनाने नेहमीप्रमाणे हात आखडता घेत फक्त ४६ लाख २९ हजार रूपये इतकाच निधी दिला. यातून २० टक्के खड्डे बुजवून होणार नाहीत. यामुळे जि. प. बांधकाम विभाग पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे.
