रत्नागिरी : नोकरी आमच्या हक्काची… शिक्षक भरतीतील अन्याय दूर करा… आम्हाला आश्वासने नकोत, नोकर्या द्या… अशा घोषणा देत राज्यातील डीएड्, बीएड्धारकांनी पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा परिसर दणाणून सोडला. यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डीएड्, बीएड् धारकांनी सहभाग नोंदवला आहे. राज्यात मागील 2 वर्षांपासून शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू आहे. भरतीची परीक्षा डिसेंबर 2017 मध्ये झाली. 9 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या निवड यादीत अनेक त्रुटी आढळल्या. या यादीनंतर अभियोग्यता परीक्षा दिलेल्यांचा उद्रेक झाला. या भरतीतील त्रुटींबाबत तब्बल शेकडो निवेदने आयुक्त कार्यालयाला राज्यभरातून देण्यात आली. या अन्यायकारक प्रक्रियेविरोधात मंगळवारी राज्यातील डीएड्, बीएड् धारकांच्या कृती समितीने आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. शिक्षक भरतीची चौकशी करून अन्यायग्रस्तांना न्याय द्या, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सीटीईटी अपात्र विद्यार्थ्यांची निवड पवित्र पोर्टलने केली आहे. त्यामुळे एकूणच पवित्र पोर्टलच्या पावित्र्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चुका निदर्शनास येऊनसुद्धा प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प आहे. शिक्षक भरती करताना एनसीटीईच्या नियमांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. समांतर आरक्षणात घोळ असल्याचे अनेक पुरावे देऊन सुद्धा यादी पुन्हा जाहीर करण्याकडे शिक्षण प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे, असे कृती समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना राहूल खरात, भागवत कराड, आबा माळी, पल्लवी माने, देवानंद साळवे, अमोल गायकवाड, सिद्धी कुमटे आदी उपस्थित होते. टीईटी पेपर 2 (6 वी ते 8 वी) पात्र असणार्या उमेदवाराला 1 ते 5 साठी नियुक्ती देण्यात आली आहे. 1 ते 5 साठी पेपर 1 उत्तीर्ण आवश्यक आहे. बिंदू घोटाळ्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने 50%पद कपातीचे अन्यायकारक धोरण अवलंबिल, ते रद्द करावे. माजी सैनिकांच्या रिक्त जागा त्या त्या सर्वसाधारण उमेदवारांना देऊन याच भरतीत भराव्यात. दिव्यांगांच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, गणित विज्ञानच्या रिक्त जागा 12 वी विज्ञानच्या डीएड्, टीईटी पात्र उमेदवारांना देण्यात याव्यात, इंग्रजी विषयाच्या जागा भराव्यात, निवड यादी विषय व माध्यम, प्रवर्गानुसार प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी यावेळी घेतली. 3 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या बेमुदत उपोषणास महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातून उपोषणकर्त्यांनी उपस्थिती लावली. प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्यामुळे बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी दिली.
