रत्नागिरी : शासन कोणतेही असो शेतकर्‍यांना दिली जाणारी कर्जमाफी ही फक्त पीक कर्जासाठी असते. मात्र, घोषणा होताना शेतकर्‍यांना कर्जमाफी अशी होत असल्याने, सर्वच कर्ज शासनाकडून माफ केली जात असल्याची भावना शेतकर्‍यांची होते. त्याचा फटका मात्र सहकारी बँकांना बसत असल्याचे रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शेतकर्‍यांकडून पीक कर्जच नव्हे तर शेतीची बांधबंदिस्ती, शेतीपूरक व्यवसायासाठी बैल जोडी, गाय-म्हैस खरेदी, विहीर पाडणे किंवा बांधणे, शेतीपंप, पाईपलाईन, ट्रॅक्टर, पॉवर ट्रिलर, शेत घर यासह शेतीपूरक व्यवसायासाठी कर्ज घेतले जाते. मात्र, शेताच्या नुकसानीमुळे या सर्वच गोष्टींवर परिणाम होत असतो. शासनाकडून शेतीकर्‍यांना मदतीचा हात म्हणून कर्ज माफी दिली जाते. मग ते शासन कोणाचेही असो, परंतु ही कर्जमाफी करताना पीक कर्जाचा विचार केला जातो. कोकणामध्ये भात पीक हे मुख्य पीक असल्याने त्यापोटी जास्तीतजास्त 25 हजारपेक्षा अधिक कर्ज उचलले जात नाही. आंबा किंवा काजूसाठी हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकेच शेतकरी पीक कर्ज घेतात. कर्जमाफीची घोषणा झाल्यावर शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी झाल्याचे वाटते. मात्र बँकांकडून पीककर्जा व्यतिरिक्त शेतकर्‍यांच्या कर्जाची माहिती शासनाला दिली जाते. त्यावेळी अन्य बाबींवर काट मारली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून उर्वरित कर्जाची रक्कम वसूल करताना बँकांना मोठी कसरत करावी लागते. जिल्हा मध्यवर्ती बँका, तालुका बँकांसह सोसायट्यांमार्फतही शेतकर्‍यांना कर्ज पुरवठा केला जातो. मात्र गतवेळी सोसायट्यांकडून करण्यात आलेला कर्ज पुरवठ्याची परतफेड शासनाने केली नाही. मागील वेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातच सुमारे एक कोटी 75 लाख रुपये कर्ज पुरवठा सोसायट्यांनी शेतकर्‍यांना केला होता. शासनाने शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करताना ते सरसकट केल्यास सर्वच शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळेल, असे डॉ. चोरगे यांनी सांगितले.राष्ट्रीय बँकांचे विलीनीकरण होत आहे, ही गोष्ट जिल्हा बँकांना फायदेशीर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मंदी आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हा मध्यवर्तीचे उपाध्यक्ष बाबाजीराव जाधव व संचालक मंडळी उपस्थित होती.
