नवी दिल्ली : रिअल इस्टेट आणि निर्यात क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी अनेक घोषणा केल्या. परवडणार्‍या घरांच्या बांधणीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी छोट्या स्वरुपात त्रुटी राहणार्‍यांविरोधात यापुढे गुन्हेगारी खटला चालवायचा नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय त्यांनी यावेळी सांगितला. व्यापार आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दुबईप्रमाणे भारतातही शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित केले जाणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. विविध कारणांमुळे देशात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. मंदीवर तोडगा काढण्यासाठी याआधी दोनवेळा सरकारने महत्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली होती. गेल्यावेळी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँकांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला होता. रियल इस्टेट आणि निर्यात चालणा देणारे असंख्य निर्णय त्यांनी शनिवारी जाहीर केले. याआधी घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा थोडक्यात परामर्श घेतल्यानंतर सीतारामन यांनी नव्याने घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. अर्थव्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा होत असून जुलै महिन्यात औद्योगिक उत्पादनात झालेली वाढ हे त्याचे द्योतक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. महागाई पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे सांगून सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, व्याजदरात कपात करण्याचा आग्रह बँकांना यापूर्वी करण्यात आला होता. घटत्या व्याजदराचे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येऊ लागले आहेत. कराच्या छाननीमध्ये कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप यापुढील काळात ठेवला जाणार आहे. वित्‍तीय तूट आटोक्यात आहे तर विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण चढत्या स्वरुपात आहे. बँकांकडून उद्योग-व्यापारांना वेळेवर कर्जपुरवठा व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कर्जपुरवठ्याच्या अर्थात क्रेडिट फ्लो च्या अनुषंगाने येत्या १९ तारखेला आपण सर्व बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार आहोत. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी योजना सुरु केली जाणार आहे. याशिवय निर्यात प्रोत्साहनपर दिल्या जाणार्‍या करातील सवलतीच्या योजनेला मुदतवाढ दिली जाणार आहे.
