लांजा : महावितरणच्या रत्नागिरी विभागातील सौभाग्य योजनेच्या निविदेचा झालेला गैरकारभार माहितीच्या अधिकारात उघड झाला आहे. परजिल्ह्यातील ठेकेदाराला त्याची निविदा भरण्याची क्षमता नसतानाही ठेका देत त्याचे ‘सौभाग्य’ उजळविण्याचा प्रताप महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने केला आहे. या योजनेच्या टेंडरमध्ये गोलमाल झाला असून त्यामुळे महावितरणचा कारभाराचा अजब नमूना उघड झाला आहे.
सौभाग्य योजनेचे टेंडर भरताना परजिल्ह्यातील एकाच कुटुंबातील डमी ठेकेदार उभे करून ज्यांची अनामत रक्कम भरलेली नसताना त्यांच्या निविदा उघडण्यात आल्या आहेत. त्यातील एका डमी ठेकेदाराच्या भावाला सुमारे साडेदहा कोटी रुपयांची निविदा चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली. ही निविदा तब्बल तेरा टक्के जादा दराने देण्यात आली. हा तेरा टक्क्यांनी जादा दर देण्यामागचा हेतू तरी काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. निविदा नियमांनुसार 14 दिवसांऐवजी केवळ सात दिवसांत ही सौभाग्य योजनेची निविदा अंतिम करण्यात आली. सात दिवसांत ही निविदा मंजूर करून अन्य कोणाही ठेकेदाराला संधी मिळू नये, हाच यामागील हेतू होता. टेंडर निश्‍चित करताना साईट व्हिजिट होणे आवश्यक असताना अशी कोणतीही प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. म्हणजेच निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली आहे. सौभाग्य योजनेच्या अंतिम करण्यात आलेल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराच्या निविदेवर, महावितरणच्याच वित्त व लेखा विभागाने ताशेरे ओढले आहेत. या ठेक्यासाठी असलेली बिडिंग क्षमता या टेंडर मंजूर झालेल्या ठेकेदाराकडे नसल्याचा स्पष्टपणे शेरा महावितरणच्या लेखा विभागाच्या वरिष्ठ अकाऊंट अधिकार्‍यांनी मारला आहे. अशातर्‍हेने सौभाग्य योजनेचा हा ठेका क्षमता नसलेल्या ठेकेदाराला जाणीवपूर्वक दिला. याबाबत स्थानिक ठेकेदारांनी वेळोवेळी हरकती तसेच तक्रार करूनही त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून ठेकेदाराला या कामाचे कार्यारंभ आदेश देऊन कळस गाठला. याबाबतची सर्व माहिती स्थानिक ठेकेदारांनी माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केली आहे. या माहितीत टेंडर भरलेल्या तीन ठेकेदार कंपन्या या पुणे जिल्ह्यातील एकाच गावातील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तीनपैकी दोघांनी तर अनामत रक्कम देखील भरलेली नव्हती. असे असताना केवळ डमी ठेकेदार उभे करुन विशिष्ट ठेकेदार कंपनीलाच हा ठेका मिळावा, यासाठी केलेला हा प्रयत्न गैरकायदा म्हणावा लागेल. तीनपैकी दोन ठेकेदारांनी अनामत रक्कम भरली नसताना त्यांना टेंडरसाठी विचारात घेणे या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदार कारभाराचा गंभीर नमुना उघड झाला आहे.
