नवी दिल्ली : भारतात महिला आणि अल्पवयीन यांच्या विरोधातील 1 लाख 66 हजार गुन्हे प्रलंबित आहेत. यांचा निकाल लावण्यासाठी केंद्र सरकार 1023 फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची निर्मिती करणार आहे. याबाबतीत केंद्रीय कायदा मंत्रालयायाने प्रस्ताव तयार केला आहे. यामुळे प्रत्येक विशेष न्यायालयात प्रती वर्षी कमीत कमी 165 प्रकरणांचा निकाल लागण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय कायदे मंत्रालयायाने तयार केलेल्या प्रस्तावात, प्रत्येक फास्ट ट्रॅक न्यायालय प्रत्येक तीन महिन्यात 41 ते 42 प्रकरणे आणि वर्षात कमीत कमी 165 प्रकरणांचा निकाल लागण्याची अपेक्षा असते. विभागाच्या प्रस्तावानुसार देशात विविध न्यायालयात अत्याचार आणि पॉस्कोतंर्गत 1 लाख 66 हजार 882 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याबाबत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून अशा विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. असे सांगण्यात आले. कायदा मंत्रालयाकडून या 1023 न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी 767.25 कोटींचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यासाठी केंद्राकडून एका वर्षासाठी 474 कोटी रूपये निर्भया फंडातून देण्यात येणार आहेत.
