लांजा : मर्जीतील असलेल्या परजिल्ह्यातील ठेकेदारांचे ‘सौभाग्य’ उजळविणार्‍या रत्नागिरीच्या महावितरण विभागाचे अनेक कारनामे उघड होत आहेत. शेतीपंप योजनेचे ‘कुरण’ चरण्यासाठी अपेक्षित मर्जीतील ठेकेदाराने प्रतिसाद न दिल्याने या योजनेचे टेंडर तब्बल दहावेळा प्रसिध्द करण्यात आले. त्यानंतर एक वर्षांहून अधिक काळ होऊनही या टेंडरवर अंतिम कार्यवाही झालेली नाही. त्यातच ब्रेकडाऊन आणि स्पेसर्स बदलण्याच्या टेंडरचाही घोळ घालण्यात आला आहे. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याचा कारभार या सर्वांना कारणीभूत असल्याचे पुढे आले आहे. शेतीपंप निविदा अंतिम करण्यात या अधिकार्‍यांनी कोणताही रस दाखविला नाही. ही शेतीपंपाची निविदा सौभाग्य योजनेच्या निविदेच्या अगोदर प्रसिद्ध झाली होती. स्थानिक ठेकेदाराने निविदा भरल्याने त्यावर एक वर्षांहून अधिक काळ होऊनही अंमलबजावणी झालेली नाही. स्थानिक ठेकेदारांना बाहेर काढून आपल्या मर्जीतील जिल्ह्याबाहेरील ठेकेदाराला आणण्यासाठी शेतीपंपाची निविदा तब्बल दहावेळा प्रसिद्ध करण्यात आली. हे अवघड काम करण्यासाठी जिल्ह्याबाहेरील मर्जीतील ठेकेदार पुढे येत नसल्याने जवळपास वर्ष उलटून गेले तरी हे काम स्थानिक ठेकेदाराला देण्यात आलेले नाही. मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी सौभाग्य योजनेसारखी निविदा अवघ्या सात दिवसांत गुंडाळण्यात आली. तसेच सौभाग्य योजनेची साडेदहा कोटी रुपये कामाची निविदा 13 टक्के जादा दराने देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकारही माहितीच्या अधिकारात उघड झाला आहे. सौभाग्य योजनेच्या ठेकेदारालाच पावसाळी नादुरुस्ती (ब्रेकडाऊन) ची सुमारे 25 लाखांच्या कामाची निविदा 20 टक्के कमी दराने देण्यात आली. म्हणजेच दोन्ही निविदांच्यामध्ये 33 टक्के दराची तफावत दिसून येत आहे. यावरूनच या निविदांच्या प्रक्रियेत महावितरणच्या या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा महाघोटाळा उघड होत आहे. स्पेअर्स बदलण्याच्या कामाच्या निविदेतही या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी घोळ घातला आहे. रत्नागिरीतील हे वरीष्ठ अधिकारी जोपर्यंत त्यांच्या मर्जीतील तो देखील जिल्ह्याबाहेरील ठेकेदार अंतिम होत नाही तोपर्यंत सर्व निविदा या पाच ते दहावेळा प्रसिध्द करीत असतात. त्यासाठी लागणारा ऑनलाइन सिस्टीम आणि जाहिरातीच्या खर्चाचा बोजा महावितरणवर आहे. याबाबत महावितरण कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि वरिष्ठ विभागात तक्रारही करण्यात आली आहे. मात्र आपल्याच अधिकार्‍यांना वाचविण्यासाठीची महावितरणकडून कोणताही न्याय मिळालेला नाही. म्हणूनच अखेर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले आहेत. या परजिल्ह्यातील ठेकेदार कंपनीलाच ही टेंडर देण्यामागचे गौडबंगाल असल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याचा हात असल्याचे स्थानिक ठेकेदारांचा आरोप आहे. दरम्यान, निविदांचे ‘कुरण’ चारण्यासाठी परजिल्ह्यातील ठेकेदारांवर महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा ‘वरदहस्त’ आहे. स्वत:चे ‘पेट’ भरण्याकडे या अधिकार्‍याचे लक्ष अधिक असून शेतकर्‍यांसाठी महत्वाची असलेली शेतीपंप योजना अशा अधिकार्‍यांमुळेच बारगळत असल्याचे चित्र आहे.
