राज्यात डॉक्टरांची हजार पदे रिक्त

0

मुंबई : ‘राज्यातील आरोग्यसेवेत सध्या विविध कारणांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता आहे’, अशी कबुली देतानाच अ श्रेणीतील १ हजार ५१२ पदांपैकी एक हजार पाच पदांवरील कायमस्वरूपी नेमणुका अद्याप सरळसेवा भरती किंवा बढतीद्वारे करणे शक्य झाले नसल्याचे म्हणणे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडले आहे. तसेच आरोग्य सेवेवरील परिणाम टाळण्यासाठी सध्या कंत्राटी पद्धतीवर अशी पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू असून, कायमस्वरूपी पदे भरण्याची पावलेही उचलण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

‘करोनाचे संकट गंभीर होत असताना आणि गणेशोत्सवानिमित्त चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात कोकणात येत असताना, रत्नागिरीमधील सरकारी रुग्णालयात पुरेसे वैद्यकीय व सहवैद्यकीय कर्मचारीच नाहीत’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका खलील अहम वास्ता यांनी अॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत केल्यानंतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला होता. त्यावेळी डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यासाठी वेळोवेळी राबवलेल्या प्रक्रियेला सरकारी रुग्णालयात काम करण्याच्या डॉक्टरांच्या अनिच्छेमुळे प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आणि करोनाच्या भीतीमुळे सरकारी रुग्णालयांत द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे म्हणणे सरकारने ऑगस्टमध्ये प्रतिज्ञापत्रावर मांडले होते. त्यानंतर ‘जाहिरात देऊनही अनेकदा पात्र उमेदवारांचे अर्ज येत नसल्याने आरोग्य अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरली जात नाहीत’, असे म्हणणे सरकारने २४ सप्टेंबरला मांडले होते. तेव्हा, याचिकादारांनीच याविषयी सरकारला सूचना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीयोग्य सूचनांवर सरकारने कार्यवाही करावी’, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्याच्या उत्तरादाखल आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी २३ नोव्हेंबर रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे अद्ययावत माहिती न्यायालयात मांडली. अ श्रेणीतील एक हजार ५१२ पदांपैकी एक हजार पाच पदे म्हणजे तब्बल दोन तृतीयांश पदांवरील कायमस्वरूपी नेमणुका करणे सरकारला अद्याप शक्य होऊ शकलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, करोनाच्या सध्याच्या संकटापुरते राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महत्त्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीवर भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २६ हजार ४८६ तांत्रिक व बिगरतांत्रिक पदे कंत्राटी पद्धतीवर भरण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच मार्च व जूनमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. त्याशिवाय तात्पुरत्या स्वरूपातील ७१८ बीएएमएस डॉक्टरांना नियमित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून सामावून घेण्याची प्रक्रियाही जुलैमध्ये सुरू केली आहे, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. परंतु, कायमस्वरूपी पदे भरण्यात दिरंगाई होत असल्याने करोना संकटाच्या सध्याच्या कसोटीच्या काळात राज्यातील आरोग्यसेवेवर परिणाम होत आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.
आरक्षण स्थगिती आदेशाचा परिणाम
‘शल्य चिकित्सक/विशेष तज्ज्ञ प्रवर्गातील डॉक्टरांची कायमस्वरूपी रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, ती अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण कायद्याला दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे ही प्रक्रिया सध्या स्थगित ठेवली आहे. विशेष तज्ज्ञ प्रवर्गातील डॉक्टरांची ७१ पदे व जिल्हा शल्य चिकित्सकांची ९० पदे सप्टेंबरमध्ये बढतीद्वारे भरली आहेत’, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या कायम पदांची स्थिती (कंसात मंजूर पदे)
जिल्हा आरोग्य अधिकारी : १२५ (२१४)
जिल्हा शल्य चिकित्सक : २९५ (५८०)
बालरोगतज्ज्ञ : ३७ (५२)
स्त्रीरोगतज्ज्ञ : ४९ (५६)
कान-नाक-घसातज्ज्ञ : १९ (३२)
टीबी रोगतज्ज्ञ : २८ (३१)
नेत्र शल्यचिकित्सक : ३५ (४४)
क्ष-किरणतज्ज्ञ : ३७ (४७)
शरीरविकृतीशास्त्रज्ञ : २३ (३४)

रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
4:04 PM 30-Nov-20

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here