नवी दिल्ली : ई सिगारेटवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. ई सिगारेटचे उत्पादन, आयात/निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण आणि जाहिरात करणे अशा सर्व बाबींवर बंदी घालण्यात आली असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. युवकांमधील ई सिगारेटचे सेवन करण्याचे प्रमाण गेल्या काही काळात तब्बल 77 टक्क्याने वाढले होते. या पार्श्‍वभूमीवर ई सिगारेटवर बंदी घालण्याचा विचार सरकारकडून सुरु होता. अखेर या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. ई सिगारेटवर बंदी घालण्याच्या अनुषंगाने लवकर अध्यादेश आणला जाणार आहे. ई सिगारेटच्या दुष्परिणामाबाबत अलिकडेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात आयसीएमआरने एक अहवाल प्रसिध्द केला होता. ई सिगारेटचे घातक दुष्परिणाम युवकांच्या आरोग्यांवर आणि मनस्थितीवर होत असल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. या अहवालाचा विचारदेखील ई सिगारेटवर बंदी घालताना करण्यात आला आहे. केवळ ई सिगारेटच नव्हे तर ई हुक्‍कावरही बंदी घालण्यात आली असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली. ई सिगारेट वा ई हुक्‍काबाबतच्या कायद्याचे पहिल्यांदा उल्‍लंघन करताना कोणी आढळला तर त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांचा दंड अथवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगाव्या लागू शकतात. दुसर्‍यांदा जर तीच व्यक्‍ती गुन्हा करताना आढळली तर तिला तीन वर्षाचा तुरुंगवास किंवा पाच लाख रुपयांचा दंड अथवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगाव्या लागू शकतात. ई सिगारेटची साठवणूक करणे हादेखील गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. ई सिगारेटची साठवणूक करताना जर कोणी आढळून आला तर त्याला सहा महिन्याचा तुरुंगवास किंवा 50 हजार रुपयांचा दंड अथवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगाव्या लागू शकतात, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. ई सिगारेटमुळे आरोग्याला कोणताही फायदा होत नाही. देशात तंबाखू वा तंबाखूजन्य पदार्थांचा वापर करणार्‍यांची संख्या सुमारे 27 कोटी इतकी आहे. जगात याबाबतीत भारत दुसर्‍या क्रमांकावर असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. भारतात दरवर्षी तंबाखूच्या सेवनामुळे 12 लाख लोकांचा मृत्यू होतो, असेही ते म्हणाले.
