आरक्षित भूखंडांच्या बदल्यात टीडीआर देण्याची मागणी : अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन

0

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगर परिषदेने नगर विकास आराखड्याप्रमाणे अनेक विकास कामांसाठी खाजगी मालकीचे भूखंड आरक्षित करून ताब्यात घेतले आहेत अथवा काही नुसतेच आरक्षित करून ठेवले आहेत. मात्र गेल्या 25-30 वर्षांत त्यांचा मोबदलासुद्धा मिळालेला नाही. त्यामुळे मालकांना बदल्यात टीडीआर दिल्यास जागा विकणे शक्य होऊ शकेल. यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी भाजप दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. रत्नागिरी शहरातील अशाप्रकारे बाधित जमीन मालकांचा अतिशय आक्रोश सुरू आहे व रत्नागिरी नगर परिषद त्याला कोणतीही दाद देत नाही. त्यामुळे अशा जमीन मालकांनी न्याय कोठे मागावयाचा अशी त्यांची परिस्थिती झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे प्रगत राज्य असुन अशाप्रकारे जमीन मालकांना वार्‍यावर सोडणे पूर्णपणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे, असे अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले. या निवेदनात म्हटले आहे, गेल्या 25 ते 30 वर्षामध्ये अशाप्रकारे नगरपरिषदेने खाजगी मालकीची जमिन, जागा रत्नागिरी नगर परिषदेच्या निरनिराळ्या विकास कामांसाठी आरक्षित करून त्यानंतर ताब्यात घेतली. अशा आरक्षित जागांचा अथवा ताब्यात घेतलेल्या जागांचा कोणताही मोबदला नगर परिषदेने संबंधित जमिन मालकांना दिलेला नाही. संबंधित जमिन मालकांना त्यांच्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, रेडी रेकनरप्रमाणे मोबदला देण्याची कायदेशीर जबाबदारी रत्नागिरी नगर परिषदेवर आहे. अर्थात बर्‍याच वेळा अशाप्रकारचा मोबदला देणे रत्नागिरी नगर परिषदेच्या बजेटच्या कुवतीबाहेर आहे. त्यामुळे असा मोबदला दिला गेलेला नाही. मोबदला देण्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. ठळक उदाहरण द्यावयाचे झाले तर आठवडा बाजार शेजारी प्रमोद महाजन संकुलाची जागा ही रत्नागिरीतील दुग्ध व्यवसायिक केळकर कुटुंबियांची आहे. त्यांना गेल्या पंचवीस वर्षाहून अधिक काळामध्ये रत्नागिरी नगर परिषदेने मोबदल्यापोटी एक पैसाही दिलेला नाही. अशाच प्रकारे रत्नागिरी नगर परिषदेने रस्ते, बाग, रत्नागिरी नगर परिषदेची अन्य विकास कामे, इत्यादीसाठी शहरातील अनेक जमिन मालकांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. अर्थात तशा त्या घेण्याबद्दल कोणाचीही तक्रार नाही. अशा जमिन मालकांनी आमच्या पक्ष कार्यालयामध्ये प्रत्यक्ष येऊन पक्ष पदाधिका-यांना या विषयाबाबत कारवाई करण्यासाठी अनेकवेळा विनंती केली आहे. या जमिन मालकांना मोबदल्याची रक्कम देणे शक्य नसल्यास त्यासाठी आरक्षित भूखंडाच्या अथवा ताब्यात घेतलेल्या भूखंडाच्या क्षेत्रफळाचा टीडीआर दिल्यास असे जमिन मालक तो स्विकारण्यास तयार आहेत. असा टीडीआर दिल्यामुळे रत्नागिरी नगर परिषदेचे पैसे वाचणार असून संबंधित जमिन मालक हा टीडीआर कायदेशीररित्या अन्य बांधकाम व्यवसायिकाला गरजू बांधकाम करणा-या व्यक्तीला विकू शकतात व हा व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर आहे. त्यासाठी रत्नागिरी नगर परिषदेच्या मुख्याधिका-यांनी टीडीआरचे कार्ड बनवून असे कार्ड संबंधित जमिन मालकाला देणे गरजेचे आहे. संबंधित जमिन मालकाला त्याच्या आरक्षित भूखंडाबाबत अथवा ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राबाबत किती टीडीआर देण्यात आला आहे, हे समजेल. या कार्डाप्रमाणे कायदेशीररित्या जमीन मालक अन्य बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीला संपूर्णपणे अथवा भागशः टीडीआरची विक्री करून शकेल. त्यामुळे अशा जमीनमालकाला त्याच्या आरक्षित भूखंडाचा अथवा प्रत्यक्ष ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राचा मोबदला पोच करता येईल. रत्नागिरी नगर परिषदेने अशा जमिन मालकांना नोटीसा पाठवून त्यांना टीडीआर देण्याची तयारी दर्शविणे आवश्यक आहे. नगर परिषदेकडे आरक्षित भूखंड अथवा कब्जा घेतलेल्या मालकांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे. सध्या इचलकरंजीसारख्या नगर परिषदेने सुद्धा टीडीआर देण्यास सुरवात केली आहे. टीडीआर देणे ही काळाची अत्यंत गरज आहे. जिल्हाधिकारी तथा पालिका नियंत्रक या नात्याने हा ज्वलंत प्रश्‍न रत्नागिरीतील बाधित नागरिकांच्या हितासाठी मांडला आहे. पक्षातर्फे हे निवेदन दिले असले तरीही त्याला पक्षीय राजकारणाची झालर नाही. तत्काळ मुख्याधिकार्‍यांना जमिन मालकांना मोबदला नाही तर किमान टीडीआरचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश द्यावेत. ही योजना लवकरात लवकर नगर परिषदेकडून अंमलात आणावी, यासाठी विशेष लक्ष देण्याची मागणी अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन यांनी केली आहे.

रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
6:36 PM 02-Dec-20

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here