देवरूख : राज्यातील विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु 28 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या कॅबिनेट नोटमध्ये व प्रत्यक्षात 13 सप्टेंबर रोजी निघालेल्या शासन निर्णयात तफावत असल्याने विनाअनुदानित प्राध्यापकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. नोव्हेंबर 2001 पासून राज्यात मंत्रिमंडळ बैठकीनुसार कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर उच्च माध्यमिक शाळांना मान्यता देण्यास सुरूवात झाली. कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द वगळून अनुदान द्या, अशी वारंवार मागणी होत असल्याने फेबु्रवारी 2014 मध्ये कायम शब्द वगळून मुल्यांकनाअंती अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु 2014 ते 2019 पर्यंत कासवगतीने मुल्यांकन प्रक्रिया राज्यभर राबवली गेली. अनेक आंदोलने उपोषणे झाल्यावर तब्बल 18 वर्षांनंतर 28 ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उच्च माध्यमिकच्या घोषित 146 व अघोषित 1656 कनिष्ठ महाविद्यालयांना 20 टक्के अनुदान 1 एप्रिल 2019 रोजी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली. कॅबिनेट नोटमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांना अनुदान वाटपासाठी 204 कोटी रूपये मंजूर असून सातव्या वेतन आयोगानुसार लागणारा अतिरिक्त निधी 2019 मध्ये होणार्‍या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतला जाईल असे स्पष्ट म्हटले होते. परंतु प्रत्यक्षात 13 सप्टेंबरमध्ये निघालेल्या शासन निर्णयात घोषित 123 उच्च माध्यमिक शाळा 23 तुकड्यांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यासाठी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे निधी मंजूर झाल्यावर प्रत्यक्ष अनुदान मंजुरीचे आदेश काढण्यात येतील असे म्हटले आहे. अनुदानास पात्र केलेल्या 1656 उच्च माध्यमिक शाळा 523 तुकड्या 1929 अतिरिक्त शाखांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यासाठी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे निधी मंजूर झाल्यावर प्रत्यक्ष अनुदान मंजुरीचे आदेश काढण्यात येतील, असे म्हटले आहे. या प्रकाराने कॅबिनेट नोटमध्ये म्हटलेल्या 304 कोटी मंजूर निधीचे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. आचारसंहिता, निवडणूक त्यानंतर सत्ता स्थापन व त्यानंतर हिवाळी अधिवेशन यामुळे उच्च माध्यमिक अनुदानाचा प्रश्न लांबणीवर पडणार आहे. कॅबिनेट नोटमुळे आशेवर असलेला विनाअनुदानित प्राध्यापकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. आधीच्या 146 व 13 सप्टेंबरला घोषित झालेल्या 1656 कनिष्ठ महाविद्यालयांना हिवाळी अधिवेशनानंतर लाभ मिळणार असल्याने प्राध्यापकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 13 सप्टेंबर रोजी निघालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अनेक विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा दृष्टिकोन समोर ठेवत जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. सलग तीन वर्षातून एकदा 12 वीचा निकाल 100 टक्के निकालाची अट ठेवण्यात आली आहे. शिवाय प्रत्यक्ष हिवाळी अधिवेशनात निधी मंजूर झाल्यावर अर्थखात्याकडून स्वैरपणे तपासणी केली जाईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
