मुंबई : आरे येथे मेट्रो कारशेड उभारण्यात येणारा परिसर जंगल नव्हे. हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही भाग नाही असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. या परिसरात केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल आहे, तिथे दुर्मीळ झाडे आणि इतर वन्यजीव आहेत, असा दावा करणे साफ चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करत अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी केला. मेट्रो कारशेडला असलेला विरोध पूर्णपणे निराधार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार असून, या वृक्षतोडीला मुंबईकरांचाच नव्हे तर देश भरातून तीव्र विरोध होत आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयातही विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वनशक्ती या सामाजिक संस्थेच्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी म्हणाले, राज्य सरकारने विकास आराखड्यात केलेल्या बदलांनुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील एकूण 165 हेक्टर जमीन पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागातून वगळण्यात आली आहे. ज्यात आरे कॉलनीतील कारशेडसाठीची 33 हेक्टर जमीनही समाविष्ट आहे. मुळात जो भाग कारशेडसाठी निवडण्यात आला त्याच्या तिन्ही बाजूने रहदारीच्या दृष्टीने अतिशय प्रशस्त रस्ते आहेत. या भागात झाडांची संख्याही कमी असून हा भाग मुख्य जंगलाच्या भागात मोडत नाही. त्यामुळेच ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आल्याचा दावा केला. तो मान्य करून न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर 2018 मध्ये स्पष्ट आदेश दिले. त्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान प्रलंबित आहे. असे असताना पुन्हा त्याच मुद्दयावर उच्च न्यायालयात सुनावणी घेणे योग्य नाही, अशी भूमिकाही अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी मांडली. कांजूरमार्ग येथील पर्यायी जागा ही न्याय प्रविष्ट असल्याने त्या जागेचा विचार करता येणार नाही आणि ती जागा उपलब्ध असती तरी त्याचा विचार झाला नसता कारण ती जागा मेट्रोच्या दुसर्‍या मार्गिकेसाठी विचाराधीन होती. मेट्रोे 3 साठी ती जागा काही किलोमीटर दूरवर आहे. त्यामुळे कांजूरमार्गच्या जागेचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारचा युक्तिवाद गुरुवारी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
