मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी एक नवी मागणी केली आहे. मराठा समाजासाठीच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग एसईबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या एकूण 23 टक्के जागा न भरता अर्थात त्या रिक्त ठेवून उर्वरित पदांवर नियुक्त्या कराव्यात, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या निदर्शनास आणून दिल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले.
रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
4:15 PM 24-Dec-20