रत्नागिरी : जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक यांना कामाच्या ठिकाणी (मुख्यालयी) राहात असल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ठराव बंधनकारक केला आहे. याबाबत नुकतेच ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक जारी केलं आहे. शासकीय कर्मचारी मुख्यालयी राहण्याबाबत गेली अनेक वर्षे वादविवाद सुरू आहेत. प्रत्येक वेळी हा विषय कळीचा मुद्दा ठरतो. शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद मार्फत नियुक्ती केलेल्या वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा विचारात घेवून त्यांना मुख्यालयीन राहणे बंधनकारक केले आहे. ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, शिक्षकांना मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. असे असताना बऱ्याच वेळा सरपंचांचे दाखले सादर करून मुख्यालयी रहात असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जातो. वास्तवात संबंधीत कर्मचारी मुख्यालयी रहात नाही. पंचायत राज समितीने सन २०१७-१८ मध्ये शासनाने निर्देश आणले आहे की, ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. मुख्यालयी रहात असल्याबाबतचा दाखला कोणाचा घ्यावा, याबाबत सूचना देण्याची शिफारस पंचायत समिती राज समितीने केली होती. मुख्यालयीन रहात असल्यास सरपंचांचा दाखला आता निरुपयोगी ठरणार आहे. नव्या परिपत्रकानुसार आता ग्रामसभेत संबंधीत कर्मचारी मुख्यालयी रहात आहे असा ठराव आवश्यक आहे. मात्र मुख्यालयी राहण्याशिवाय पर्याय नाही.
