मराठा आरक्षणावर आजपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

0

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाची सुनावणी आजपासून (२० जानेवारी) होणार आहे. २५ जानेवारीपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार होती. पण, आजच घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती उठवणार का हे पाहण्याचे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मागील महिन्यात अर्थात 20 डिसेंबर 2020 रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती.अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे ही सुनावणी झाली होती. यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. ‘शैक्षणिक आणि सामाजिक आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे. नोकरीमध्ये देखील आरक्षण देण्याची गरज असून वर्तमान परिस्थिती बघता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज असल्याचं मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. तर ‘EWS ला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले पण हाच समसमान हा न्याय मराठा समाजाला का नाही. आताच्या लोकसंख्येनुसार विचार करण्याची आवश्यकता आहे’, असा युक्तीवाद कपील सिब्बल यांनी केला होता. सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची सुनावणी 25 जानेवारी 2021 पासून सुरू होईल.’ तसंच, घटनेत 102 व्या घटना दुरुस्तीचा प्रश्न असल्याने न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने वकिलांना लेखी युक्तीवाद सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु, या घटनापीठापुढे आजपासूनच सुनावणी सुरू होणार आहे.

याआधीही 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2YNJN6A
10:13 AM 20-Jan-21

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here