दापोली : डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातील रोजंदारी मजुरांचा कायम होण्याचा मार्ग जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत कुलगुरूंना खूर्चीत बसू देणार नाही तर प्रसंगी आपल्या राजकीय पदाचे राजीनामे देऊ, असे सांगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा आवाज आता बंद झाला आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे २८५ मजुरांच्या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. कोकण कृषी विद्यापीठात रोजंदारीवर २८५ मजूर काम करीत आहेत. यापैकी कित्येक मजुरांना २० ते २५ वर्षे विद्यापीठाच्या सेवेत झाली आहेत. विद्यापीठात कायम होण्यासाठी या मजुरांनी उपोषण, आंदोलन आदी मार्गाने शासनाकडे न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला. मजुरांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला यापूर्वी आघाडी सरकारने न्याय दिला नाही आणि युती सरकारने पाच वर्षे झुलवत ठेवले. मजुरांची विद्यापीठात कायम होण्याची मागणी रास्त असून मजुरांना न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून सर्व राजकीय पक्षांनी मजुरांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. सर्वपक्षियांच्या पाठबळावर आपली मागणी पूर्ण करून घेऊ, असा विश्वास मजुरांना होता. मात्र, तसे घडले नाही. तत्कालीन कृषीमंत्री एकनाथ खडसेवकृषीमंत्री पांडुरंग फुडकर यांनी मजुरांसाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र, त्यालाही शेवटपर्यंत मुहर्त सापडला नाही. यातील अनेक मजूर निवृत्तीकडे झुकत असून विद्यापीठात राबून केलेल्या सेवेचे काहीतरी मोल पदरात पडावे म्हणून हे मजूर शासनाकडे कायम विविध मार्गाने विनवणी करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींना मजूर संघटनेने निवेदने दिली आहेत. मात्र, आजपर्यंत मजुरांच्या पदरी निराशाच आली आहे. शासनाकडून मिळत नसलेला प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींकडून झालेला अपेक्षाभंग यामुळे मजूर समितीने भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून पुढील पाठपुरावा करण्याचा संकल्प केला. या समितीची एक सभा देखील काही दिवसांपूर्वी दापोलीत झाली.शेवटच्या श्वासापर्यंत मजुरांच्या हक्कासाठी लढा देणार, असे समिती पदाधिकारी यांनी सांगितले होते. मात्र, मजुरांना न्याय मिळालेला नाही.
