नाणार रिफायनरी ठरणार कळीचा मुद्दा

0

राजापूर : विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर राजापूर – लांजा – साखरपा विधानसभा मतदारसंघातील वातावरण निवडणूकमय बनले आहे.  यावेळची निवडणूक नाणार रिफायनरी प्रकल्पाभोवती फिरणार हे आता अधोरेखित ठरले आहे. काही महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नाणार प्रकल्पाच्या रद्द झालेल्या अधिसुचनेवरुन राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार यातील श्रेयवादाची लढाई पहायला मिळाली होती.तर ही निवडणूक रद्द केलेला प्रकल्प आणण्यासाठी नव्याने ज्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्याला प्रखर विरोध करण्यासाठी असणार आहे.   नुकतेच महाजनादेश यात्रेनिमित्त राजापुरात येवून गेलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिफायनरी प्रकल्पाला पूरक असे वक्तव्य केले.  त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सन 2009 व 2014 च्या  विधानसभा निवडणुकांत जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा महत्वाचा होता.  त्यानंतर आता यावेळी रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा प्रचाराचे मुख्य अस्त्र ठरण्याची लक्षणे आहेत. दोन वर्षांपासून नाणार प्रकल्पाचा संघर्ष पहावयास मिळाला प्रकल्पाचा विरोध लक्षात घेत लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने प्रकल्पाची अधिसुचना रद्द केली होती. त्याचा लाभ लोकसभा निवडणुकीत घेण्याचे प्रयत्न झाले. सत्तेतील शिवसेनेने प्रकल्प विरोधी सातत्याने आंदोलनात सहभाग घेतला असल्याने सेनेमुळेच नाणार रद्द झाल्याचा दावा केला गेला. काँग्रेसने देखील प्रकल्प विरोधी लढ्यात सहभाग घेतला असल्याने  आमच्या दणक्यानेच  शासनाला  नाणार रद्द करायला भाग पाडल्याचा दावा केला. लोकसभा निवडणूक रिंगणात स्वतंत्र  लढलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने सुध्दा प्रकल्पाला विरोध केला होता.त्यांचाही उमेदवार रिंगणात असल्याने त्या पक्षाने  निवडणुकीत  नाणारचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. नाणार प्रकल्पाच्या विरोधासाठी सातत्याने आंदोलनांमध्ये मोलाची भूमिका घेणार्‍या प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम व त्यांच्या संघटनेचा पाठिंबा स्वाभिमानच्या उमेदवाराला राहिला होता. दुसरीकडे रिफायनरी रद्द केल्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्प समर्थकांनी नाणारसाठी पंढरीनाथ आंबेरकर यांना लोकसभा निवडणुकीत उतरवले होते. ऱद्द झालेल्या नाणार प्रकल्पाच्या श्रेयवादाचे लोकसभा निवडणुकीत दर्शन झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत प्रकल्पाचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेत आणला. शिवसेना केंद्रासहित राज्यातील सत्तेत असली तरी सेनेने रिफायनरीला विरोध कायम ठेवला आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाशी युतीची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र रद्द झालेली रिफायनरी पुन्हा आणायची नाही अशी अट जर सेनेकडून घालण्यात आली तर भाजप त्याकडे कसे पहाते ते महत्वाचे ठरणार आहे. सेना प्रखर ताकदीने रिफायनरी विरोधात उतरणार हे निश्चीत आहे. विधानसभा निवडणुकीत आम्हाला पाठिंबा देणार्‍या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत पाठिंबा देवु, अशी उघड भूमिका  विरोधक असलेल्या कोकण शक्ती महासंघाचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी घेतली होती. त्यानुसार कोकण शक्ती महासंघ विधानसभा खरोखरच लढविणार आहे का?  त्यांच्याकडून उमेदवार अशोक वालम असतील का अन्य कुणी असेल? याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष राहिले आहे. प्रकल्प समर्थक असलेल्या कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पंढरीनाथ आंबेरकर यांनी रिफायनरी समर्थनार्थ लोकसभेची निवडणुक लढविली होती. त्यामध्ये जरी त्यांचा पराभव झाला असला तरी रोजगारच्या मुद्यालाच त्यांनी हात घातला होता.राजापूर मतदारसंघातच प्रकल्प येत असल्याने कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठान विधानसभा निवडणूक लढविणार का की प्रकल्पाचे समर्थन करणार्‍या पक्षाला पाठिंबा देणार यालाही महत्व आले आहे.  विविध मुद्द्यांवर विधानसभेची निवडणूक लढली जाणार असली तरी रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा मात्र कळीचा असणार हे नक्की!

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here