मुंबई : मुंबईतल्या संवेदनशील आरे कॉलनीतील हजारो झाडांची कत्तल करून मेट्रो कारशेड उभारण्याचा घाट घालणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलेच फटकारले. पुरेशी साधन सामुग्री असतानाही देशाचे अर्थशास्त्र ज्या सरकारला सांभाळता येत नाही ते सरकार पर्यावरण शास्त्र काय सांभाळणार अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तीं प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. एवढेच नाही तर विकासाच्या नावाखाली घाईघाईने झाडे कापण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचाही राज्य सरकारला जाबही विचारला. आरे कॉलनीत एमएमआरडीए मार्फत मेट्रो कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणार्‍या या वृक्षतोडीला मुंबईकरांचाच नव्हे तर देशभरातून तीव्र विरोध होत आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड.जनक द्वारकादास यांनी आरेतील वृक्षतोडीला जोरदार विरोध करत आचारसंहिता लागण्याआधी घाई करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच वृक्ष प्राधिकरण समितीतील तज्ज्ञांचा विरोध जुगारून वृक्ष प्राधिकरण समितीने झाडे तोडण्याची मंजुरी दिल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अस्पी चिनॉय यांनी आपली बाजू मांडत याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.
