नवी दिल्ली : रेल्वे गाडीतून प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्यास ती रेल्वेची जबाबदारी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अधोरेखीत केले आहे. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने रेल्वेला दिलेला नुकसान भरपाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. दरम्यान क्षुल्लक नुकसान भरापाईस विरोध करत रेल्वेकडून सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलेय.
दिल्ली ते सिकंदराबाद रेल्वे प्रवासात एका महिलेचे 1 लाख 33 हजार रुपयांचे दागिने चोरीला गेले होते. याप्रकरणी प्रवासी महिलेने रेल्वेकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली. परंतु, रेल्वे कायदा 1989 मधील 100 व्या कलमानुसार प्रवाशांनी ठराविक सामान वाहून नेण्यासाठीची सेवा घेतली नसेल तर रेल्वेमध्ये होणारी सामानाची चोरी, तोडफोडीसाठी रेल्वे प्रशासनाला जबाबदार धरता येत नाही, असे सांगत रेल्वेने नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला. त्यानंतर प्रवासी महिलेने याप्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण अयोगाकडे दाद मागितली. याप्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण अयोगाने सदर महिलेला नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश रेल्वेला दिले. याविरोधात रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण अयोगाचे आदेश कायम ठेवत रेल्वेतील चोरीची जबाबदारी रेल्वेकडेच असेल असे स्पष्ट केले. तसेच केवळ 1.33 लाखांची नुकसानभरपाई टाळण्यासाठी रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने रेल्वेची याचिका फेटाळून लावली.
रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
12:40 PM 13-Feb-21