नवी दिल्ली : कॉर्पोरेट करात कपात करून उद्योग जगताला दिलासा दिल्यानंतर आता केंद्र सरकार मध्यमवर्गालाही असाच दिलासा देण्याच्या तयारीत असून 5 ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर वीस टक्क्यांवरून घटवला जाऊन तो दहा टक्के होऊ शकतो. खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नात वाढ आणि मध्यम वर्गाला दिलासा मिळावा म्हणून सरकार व्यक्तिगत उत्पन्न करांमध्ये बदल करण्याचा विचार करीत आहे. प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) वर कृती समितीच्या शिफारशींनुसार जुन्या उत्पन्न कर कायद्यांना अधिक सुटसुटीत करण्यावर काम सुरू असून गेल्या 19 ऑगस्टला सादर झालेल्या अहवालानुसार 5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावरील कर 20 टक्क्यांवरून घटून तो दहा टक्के केला जाऊ शकतो. तसेच 10 ते 20 लाख रुपये वार्षिक कमाई असणार्‍या लोकांना 20 टक्के कर द्यावा लागेल. 20 लाख रुपयांपासून 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 30 टक्के तसेच त्यापेक्षा अधिक उत्पन्नावर 35 टक्के उत्पन्न कर देण्याची शिफारस कृती समितीच्या अहवालात करण्यात आलेली आहे.
