मुंबई : पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक अर्थात पीएमसीमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे रिझर्व्ह बँक निर्बंध लादू शकते याची कुणकुण आधीच लागल्याने 49 ठेवीदारांनी आपले पैसे कारवाईच्या 6 दिवस आधीच बँकेतून काढून घेण्यात घेण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्याचबरोबर खातेदारांना 10 हजार रुपये काढण्याची जी मुभा देण्यात आली आहे, त्याचाही गैरफायदा घेत बँकेने काही खास खातेदारांना सवलत देत त्यांच्या खात्यातील पूर्ण रक्कम काढू देत त्यांची खातीही बंद करण्यात आल्याचे कळते. 49 ठेवीदारांचे 16 कोटी रुपये निर्बंध लागण्याआधी काढण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे पीएमसी बँकेच्या कारभारात काहीतरी गडबड सुरू आहे, याचा सुगावा काही जणांना लागला होता असे रिझर्व्ह बँकेच्या सूत्रांनी म्हटले आहे. 31 मार्च 2019 पर्यंत एकूण ठेवींपैकी 29 टक्के ठेवी काढण्यात आल्या. बँकेत 11,617 कोटींच्या ठेवींपैकी 3,368 कोटी रुपये काढून घेण्यात आले. यामुळे बँकेची स्थिती आणखीनच खालावली. आता या ठेवी कुणी आणि किती कालावधीत काढल्या याची तपासणी रिझर्व्ह बँकेने सुरू केली आहे. पीएमसी बँकेच्या खालावलेल्या स्थितीबाबत 17 सप्टेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेला पत्र मिळाले. अर्थात नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर बँकेचा तपशील पुरवण्यात आला. या तपशीलाची खातरजमा करून रिझर्व्ह बँकेने 23 सप्टेंबर रोजी पीएमसीवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. याची कुणकुण पीएमसीच्या आतील गोटाला लागली होती. या गोटाने आपल्याशी संबंधित खातेदारांना याची माहिती देत त्यांच्या ठेवी काढून घेण्याची सूचना केली. परिणामी या सहा दिवसांमध्ये 16 कोटी रुपयांची ठेवी काढून घेण्यात आल्या. जे सामान्य खातेदार होते त्यांच्या ठेवी मात्र बँकेत अडकून पडले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांने सांगितले की, 17 सप्टेंंबर रोजी आम्हाला बँकेच्या स्थितीबद्दल एका अधिकार्‍याने पत्र पाठवले. 19 सप्टेंबरला बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस 5 पानी पत्रांसह रिझर्व्ह बँकेकडे आले. त्यात त्यांनी बँकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्याबद्दल कबुली दिली होती. दरम्यान, 18 आणि 19 सप्टेंबर या दोनच दिवसात बँकेच्या एकूण ठेवींपैकी 5 टक्के ठेवी काढून घेण्यात आल्या. पीएमसी बँकेत एकूण 17 लाख ठेवीदारांपैकी 63 टक्के ठेवीदारांच्या खात्यात 10 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम होती. ती जवळपास 950 कोटी इतकी भरते. सहकारी बँकांच्या कारभारावर नजर ठेवण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेकडून केले जाते. मात्र, लेखापरिक्षणाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची नसते. राज्याच्या सहकार खात्यामार्फत हे लेखापरिक्षण केले जाते. एकूण 3 वेळा लेखापरिक्षण केले जाते. मात्र, एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जासाठी हजारो बनावट खाती तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे लेखापरिक्षकांना संशय आला नाही असेही रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍याने सांगितले.
