नवी दिल्ली : ‘वंदे मातरम’ला ‘जन-गण-मन’च्या बरोबरीने राष्ट्रगीत म्हणून जाहीर करण्याबाबत केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी एका याचिकेतून केली होती. याबाबतची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. संविधानातील कलम २२६ नुसार न्यायालयाला याबाबत निर्देश देण्याचा अधिकार नाही आणि अशाप्रकारची याचिका विचारात घेण्यात काही अर्थ नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.’वंदे मातरम’ला हे राष्ट्रगीत म्हणून जाहीर करण्याबाबत केंद्राला निर्देश देण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. ‘वंदे मातरम’ला ‘जन-गण-मन’च्या बरोबरीने दर्जा देण्याची मागणी भाजप नेते आणि वकील अश्विन कुमार उपाध्याय यांनी याचिकेतून केली आहे. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. २४ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय प्रजासत्ताकाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली. या दिवशी ‘जन-गण-मन’ला राष्ट्रगीताचा दर्जा मिळाला.
