रत्नागिरी : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेने पाणी योजनांच्या कामांची रखडपट्टी होऊ नये, यासाठी राष्ट्रीय पेयजल, भारत निर्माण या केंद्रीय योजनांचा अखर्चित असलेला ३० लाखांचा निधी जिल्ह्यातील प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या २६ पाणीपुरवठा योजनांवर खर्च होणार आहे. त्यामुळे या योजना पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळातही जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी १३ कोर्टीच्या पाणी योजनांच्या निधीला मान्यता दिली होती. पाणी योजनांना प्राधान्य देताना जिल्हा प्रशासनाने ही दखल घेतली होती. आता विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील पाणी योजना रखडू नये, यासाठी विविध पाणी योजनांचा शिल्लक निधी या योजनांकडे वळविण्याचा तोडगा काढला आहे. जिल्ह्यातील पेयजल, भारत निर्माण या योजनांचा ३० लाखांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. हा निधी ग्रामस्तरावरील पाणी योजनांकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या निकषानुसार या योजनांचा निधी पाणीपुरवठा योजनांकडे विळविण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.