मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकार भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल. परंतु या प्रकरणात काही संवैधानिक व कायदेशीर पेच असून त्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते विधान परिषदेत बोलत होते.
रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
6:28 PM 03-Mar-21