मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे विधान हास्यास्पद आणि बेजबाबदार आहे. केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने समाजाची दिशाभूल करू नये, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा संबंध नसेल तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी म्हणजे अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस का दिली? असा प्रतिप्रश्न चव्हाण यांनी विधीमंडळ परिसरात प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना उपस्थित केला.
रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
1:03 PM 06-Mar-21