निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही : सर्वोच्च न्यायालय

0

नवी दिल्ली : लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य निवडणूक आयोगाचा अतिरिक्त कार्यभार एका सरकारी अधिकाऱ्याला देणे ही राज्य घटनेची आणि लोकशाहीची चेष्टा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्य निवडणूक आयुक्त हे पद स्वतंत्र व्यक्तीकडे असणे आवश्यक आहे आणि कोणतेही राज्य सरकार अशा व्यक्तिची नेमणुक करू शकत नाही की ज्याकडे आधीच राज्य सरकारने दिलेले पद आहे. न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले की, एका सरकारी नोकराला नोकरीत असताना गोव्यात निवडणूक आयोगाचा कार्यभार सोपविण्यात आला ही एक अयोग्य बाब आहे. गोव्यात पंचायत निवडणुका घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारच्या अधिकाऱ्याने रद्दबातल करण्याचा प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 1 मार्च रोजी नगरविकास मंत्रालयाने जारी केलेली अधिसूचना बाजूला ठेवून मार्गगाव, मोरमुगाओ, मापुसा, सांगुएम आणि क्विपम या नगरपरिषदांमध्ये मतदान थांबवले होते. गोव्यातील 11 नागरी संस्थांसाठी 20 मार्च रोजी निवडणुका होणार आहेत आणि या मतदानात किमान 2.5 लाख लोक मतदान करण्यास पात्र आहेत. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला होता.

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
1:25 PM 13-Mar-21

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here