नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आंदोलन मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात अनेक बैठकीही पार पडल्या परंतु, यावर काहीच तोडगा निघू शकलेला नाही. अखेर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टा त गेलं. कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनशी निगडीत प्रकरणांवरील अभ्यासासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वतीनं एक समिती गठित केली होती. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल पूर्ण झाला असून हा अहवाल समितीनं सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. बंद लिफाफ्यात हा अहवाल समितीनं सादर केला आहे. लवकरच यासंदर्भात कोर्ट सुनावणी करू शकते.
रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
4:25 PM 01-Apr-21