मुंबई : देशाचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनीही रुग्णालयात जाऊन कोरोनाची लस घेतली, मग महाराष्ट्रातील राजकीय नेते काही वेगळे नाहीत की त्यांना घरी जाऊन लस देण्याची गरज भासावी. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रांवर जाणे शक्य होत नाही, तिथे गेल्यावर उभे राहणेही शक्य होत नाही. प्रचंड गैरसोय होते. कित्येक नागरिक विकलांग व दुर्धर आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेले आहेत. त्यामुळे अशांकरिता घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. धृती कपाडिया व ॲड. कुणाल तिवारी यांनी केली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले.
रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
4:23 PM 10-Apr-21