राजापूर तालुक्यातील नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन आता धूसर झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या महाजनादेश यात्रेमध्ये रद्द केलेल्या या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे सूतोवाच केले होते. मात्र राज्यात भारतीय जनता पक्षाला विधानसभेत मिळालेले मर्यादित यश लक्षात घेता प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन धूसर झाल्याचे मानले जात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे भव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्प प्रस्तावित होता. सुमारे तीन लाख कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची उभारणी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तीन मोठ्या तेल कंपन्या करणार होत्या.
त्यासाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमधील जागा संपादन करण्याचे काम सुरू होतेय मात्र शिवसेनेने सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध केला होता. गेल्या एप्रिल महिन्यात झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी हा प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी लागली होती. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपा आणि शिवसेना युती होण्याच्या दृष्टिकोनातून शिवसेनेच्या प्रखर विरोध असलेला हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.
दरम्यान, विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभर महाजनादेश यात्रा काढली होती. तीन टप्प्यांत झालेल्या यात्रेच्या अखेरच्या टप्प्यात मुख्यमंत्र्यांनी कोकणचा दौरा केला. रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर येथे त्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्याच ठिकाणी नाणार प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करावे या मागणीसह प्रकल्पाच्या पुरस्कर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले होते. सुमारे दोन हजाराहून अधिक लोकांनी तशी मागणी तेथे केली. प्रकल्पाला असलेले हे समर्थन लक्षात घेऊन प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विचार केला जाईल, असे श्री. फडणवीस यांनी राजापूर आणि रत्नागिरी येथे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे खासदार विनायक राऊत तसेच शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.
या प्रश्नावरून विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील भाजप-शिवसेनेची युती तुटण्याची शक्यताही वर्तविली जात होती. मात्र युती अस्तित्वात आली. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात या प्रश्नावर कोणीही प्रचार केला नाही. आता निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला आहे. राज्यात भाजपला गेल्या वेळच्या १२२ जागांच्या ऐवजी यावेळी १०५ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे स्वबळावर कोणताही निर्णय घेणे भारतीय जनता पक्षाला आता जड जाणार आहे. शिवसेनेशी युती अबाधित ठेवायची असेल तर शिवसेनेच्या अनेक मागण्या मान्य कराव्या लागणार आहेत. सत्तेमध्ये प्रत्येकी ५० टक्के भागीदारी करण्याचे आश्वासन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षातर्फे देण्यात आले होते, असे यावेळी शिवसेनेतर्फे वारंवार सांगितले जात आहे. तसे झाले तर भारतीय जनता पक्षाचे राज्याचे नेते असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतंत्रपणे कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. त्यामध्ये शिवसेनेचा प्रखर विरोध असलेल्या नाणार प्रकल्पाचाही समावेश आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
