नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडले जाणार असून चर्चेसाठी सहा तासांचा अवधी देण्यात आला आहे. लोकसभेप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहातही या विधेयकावर वादळी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. लोकसभेत तब्बल आठ तासांच्या आरोप—प्रत्यारोपांच्या फैरीनंतर हे विधेयक सोमवारी मध्यरात्री संमत करण्यात आले. राज्यसभेत बहुमत नसले तरी हे विधेयक मंजूर होईल असा विश्वास सत्ताधारी पक्षाकडून व्यक्त होत आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला सोमवारी शिवसेनेनंही पाठिंबा दिला होता. शिवसेनेने लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान करताच काँग्रेसमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. या विधेयकाला पाठिंबा देणारे देशाचा पाया उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली, तर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दल नापसंती व्यक्त केली. राज्यसभेत या विधेयकाची कसोटी लागणार असली तरी भाजपाला मात्र हे विधेयक राज्यसभेत पारित होईल अशी आशा आहे.