कुडाळ : कुडाळ पोस्ट कार्यालयातील गैरव्यवहार प्रकरणात प्रथमदर्शनी संबंधित एजंटच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहेत. या प्रकरणाची सीबीआय किंवा सीआयडीमार्फत सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी. तसेच निर्दोष कर्मचार्‍यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होता नये. तपासी यंत्रणांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन सखोल चौकशी करावी. यात कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही. ठेवीदार, खातेदारांना झालेल्या त्रासाबद्दल आम्ही दिलगीर असून सर्व ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याची माहिती पोस्ट कर्मचार्‍यांच्या कृती समितीच्या वतीने ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लाईज युनियनचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष नितीन नेमळेकर यांनी दिली. ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लाईज युनियन वर्ग- 3 व नॅशनल युनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लाईज युनियन वर्ग- 3 या पोस्ट कर्मचार्‍यांच्या संघटनांची एकत्रित बैठक रविवारी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे पार पडली. या बैठकीत संयुक्‍त कृती समिती (सिंधुदुर्ग विभाग) ची स्थापना करण्यात आली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत या कृती समितीने आपली भूमिका स्पष्ट केली. ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लाईज युनियनचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष नितीन नेमळेकर, सचिव मंगेश मर्गज, खजिनदार बालाजी मुंडे, नॅशनल युनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लाईज युनियनचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष दिलीप रावराणे आदींसह दोन्ही संघटनांचे सभासद उपस्थित होते. नितीन नेमळेकर म्हणाले, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लाईज युनियन वर्ग- 3 व नॅशनल युनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लाईज युनियन वर्ग- 3 या पोस्ट कर्मचार्‍यांच्या दोन्ही संघटनांनी एकत्रित येऊन बैठक घेतली. यात संयुक्‍त कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. कुडाळ पोस्टात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाबाबत चर्चा करण्यात आली. या गैरव्यवहार प्रकरणात ठेवीदार, खातेदारांना झालेल्या त्रासाबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्‍त करीत आहोत. या प्रकरणाची चौकशी समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे. चौकशी समिती व पोलिस यंत्रणा याचा निश्‍चितच मुळाशी जाऊन तपास करतीलच. पण प्रथमदर्शनी संबंधित एजंटच याला जबाबदार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यात पोस्टाचा काही दोष आहे असे वाटत नाही. जे एजंट दोषी आहेत आणि ज्यांनी कोणी हा गैरव्यवहार केला त्या सर्वांचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय किंवा सीआयडीने तपास करावा, यात दोषी आढळणार्‍या संबंधितांवर कारवाई व्हावी, निर्दोष कर्मचार्‍यांवर नाहक अन्याय होऊ नये अशी आमची मागणी आहे. पोस्टाच्या अधिकृत एजंटांची नेमणूक अल्पबचत विभागामार्फत केली जाते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिपत्याखाली ही नेमणूक होते.त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेही घेतली जातात. त्याची पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असते. त्यामुळे ज्या ठेवीदारांचे पैसे एजंटांमार्फत गायब झाले ते देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पोस्टाकडून असा प्रकार झाला तर त्याची जबाबदारी डाक खात्याची राहते. पोस्टाच्या अधिकृत एजंटांकडे रिसिट बुक दिले जाते. ठेवीदारांनी त्यांच्याकडून पैसे भरल्यानंतर त्याची अधिकृत पावती घेणे बंधनकारक आहे. मग लाखो रुपये एजंटांकडे देऊनही आतापर्यंत कोणीही अधिकृत पावतीची मागणी का केली नाही हासुद्धा तेवढाच महत्वाचा विषय आहे. एवढ्या मोठ्या रक्‍कमा आपण एजंटांकडे देतो मग अधिकृत पावती का मागत नाही? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. कोणताही एजंट जोपर्यंत प्रामाणिकपणे काम करतो तोपर्यंत तो चांगला असतो पण अशाप्रकारे जेव्हा गैरव्यवहार करतो तेव्हा तो दोषी ठरवला जातो. पोस्टात कर्मचार्‍यांची रिक्‍त पदे असल्याने एजंटांची मदत कर्मचार्‍यांना घ्यावी लागते. अधिकृत एजंट असल्याने ते कॅम्पसमध्येही फिरू शकतात. त्यांच्यावर लक्ष ठेवून राहण्याएवढा पोस्ट मास्तरांकडे वेळही नसतो. कुडाळ पोस्टात पासबुके बनविण्याचे पदच रिक्‍त आहे मग ते काम करणार कोण? शिवाय पोस्टाच्या कर्मचार्‍यांना वर्षाचे उद्दिष्टही दिले जाते. अशावेळी एजंटांचे सहकार्य घेण्याची वेळ पोस्ट कर्मचार्‍यांवर येते. याचाही प्रशासनाने विचार करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख पोस्टात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी आम्हीच केली होती. मात्र, कुडाळ पोस्टात कॅमेरे बसविण्यासाठी एक वर्ष घालवले. उर्वरित प्रमुख पोस्ट कार्यालय अद्याप कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत. ते बसविण्यासाठी आम्ही आग्रही मागणी करणार असल्याचे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियनचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष नितीन नेमळेकर यांनी सांगितले.
