ग्रामीण भागात लसीची ऑनलाईन नोंदणी अशक्य : सर्वोच्च न्यायालय

0

नवी दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी कोविन ऍपवर ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते. परंतु, ग्रामीण भागात कोविन ऍपच्या माध्यमातून नोंदणी अशक्य आहे. सरकारला वास्तविकतेचे भान नाही अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कानपिचक्या दिल्या आहेत.कोरोनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोरोना लसीकरणासाठी कोव्हिन ऍपवर नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भात न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले. आतापर्यंत पाच टक्के नागरिकांना कोरोना लसींचे दोन्ही डोस देण्यात आलेले आहेत. या वर्षीच्या अखेरीसपर्यंत 30 ते 40 टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होईल, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. तुम्ही डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया असं सारखं सारखं म्हणत असता. मात्र, वास्तविकतेचे तुम्हाला भान नाही. ग्रामीण भागात कोविन ऍपवरून नोंदणी करणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का ? कोविन ऍपवर नोंदणी करूनच त्यांनी लसीकरणाला जावे, अशी अपेक्षा तुम्ही कशी ठेवू शकता ?, असे काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहेत. भारत डिजिटल साक्षरतेपासून खूप दूर आहे. एका ई-समितीचा मी अध्यक्ष आहे. याबाबतच्या समस्यांची मला माहिती आहे. कोविन ऍपसंदर्भात लवचिक धोरण आपल्याला स्वीकारावे लागेल. तसेच प्रत्यक्ष आणि वास्तविक परिस्थिती नेमकी काय आहे, ही समजून घ्यावी लागेल. धोरण बदला, असे आम्ही म्हणणार नाही. मात्र, जागे व्हा आणि देशात काय स्थिती आहे, याचे आकलन करा, या शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढलेत.

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
10:51 AM 01-Jun-21

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here