भाजप सरकारने मोठा गाजावाजा करीत राज्यात सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील दुष्काळ दूर झाला नाही. त्यामुळे ही योजना वादात सापडली होती, मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने या योजनेला नवीन संजीवनी देण्यासाठी योजनेतील सर्व त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर जलयुक्त शिवार योजनेचे नामांतर करून नव्या नावासह ही योजना पुढे येणार आहे. या संदर्भात मृदू व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजनेची मुदत पाच वर्षांची होती. या योजनेची मुदत आता पूर्ण झाली आहे. आता या योजनेचे पुढे काय करायचे याचा आढावा घेण्यात आला आहे. नवीन योजना तयार करण्यात येत आहे. राज्यातील जुने पाझर तलाव, मध्यम स्वरूपाचे तलाव, धरणांमध्ये काही वर्षांनी गाळ साचत जातो. त्याच्या भिंती खराब होतात. त्याच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. बंधारे दुरुस्त करण्याची प्राथमिक योजना आहे. मोठय़ा प्रमाणावर दुरुस्तीची कामे घेण्याची योजना आहे. या योजनेत पाणी साठवण्याची क्षमता कागदावरच दिसते. बंधाऱयांची दुरुस्ती करून पाणी साठवण्याची क्षमता प्रत्यक्षात आणायचा विचार आहे. या संदर्भात येत्या पंधरा दिवसांत ही योजना घेऊन आम्ही वित्त खात्यात जाणार आहोत. राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 मध्ये जलयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली पण ही योजना यशस्वी झाली नाही. या योजनेवर साडेसात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला पण दुष्काळाच्या काळात या योजनेचा प्रत्यक्षात शेतकऱयांना फायदा झाला नाही असा आरोप करण्यात आला होता. कंत्राटदारांमुळे जलयुक्त शिवार योजना धोक्यात आल्याची टीका त्यावेळी झाली होती. आता या योजनेचा राज्याचे मृदू व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर या योजनेला चालना देण्याची योजना आखण्यात येत आहे.
