शासनाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाकडन प्रोत्साहन निधी दिला जातो या योजनेअंतर्गत आपल्याला लाभ मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील १५० जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत मात्र केंद्र शासनाकडून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने ही १५० ही जोडपी प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. समाजातील जातीय भेद नष्ट व्हावा यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी प्रोत्साहन योजना अमलात आणली या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.या योजनेसाठी ५० टक्के केंद्र व ५० टक्के राज्यशासनाकडून अनुदान दिले जाते समाजातील विषमता (जातिभेद) नष्ट व्हावा, या साठी अमलात आणलेल्या या योजनेला जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या जोडप्यांच्या संख्येत वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात वाढ होत गेली. त्यानुसार २०१८-१९पासून आतापर्यंत समाज कल्याण विभागाकडे जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे एकूण १५०प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. मात्र गतवर्षीपासून केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त न झाल्याने या योजनेचे लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शासनाने अंमलात आणली या योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसादही मिळाला. समाजातील जातीय दरी कमी होताना दिसत आहे. आंतरजातीय विवाहाला पूर्वी प्रखर विरोध होताना दिसायचा मात्र आता समाजात आंतरजातीय विवाहाला स्वीकारण्याची मानसिकता दिसू लागली आहे हेच या योजनेचे फलित आहे मात्र शासनाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गतवर्षीपासून निधी न दिल्याने आंतरजातीय जोडप्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
