आदिवासी विभागात सगळ्यात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. आदिवासी विभागातील घोटाळ्याप्रकरणी २१ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तर आणखी १०५ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. १२३ अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरु आहे. आदिवासी विभागात २००४ ते २००९ या काळात ६ हजार कोटींचा घोटाळा झाला होता. कारवाईबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात माहिती दिली आहे. आदिवासी समाजाच्या तब्बल ४७६ योजनांमध्ये घोटाळा झाला होता. माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या समितीने केलेल्या चौकशीत घोटाळा उघडकीस आला होता. प्रत्येक योजनेची चौकशी करून गायकवाड समितीने अहवाल सादर केला होता. ३ हजार पानांचा हा अहवाल होता. एप्रिल २०१७ रोजी अहवाल शासनास कारवाईसाठी सादर करण्यात आला होता. राज्यातील २४ पैकी तब्बल २३ आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरोधात आदिवासी घोटाळाप्रकरणी कारवाई करण्याची शिफारस गायकवाड समितीने आपल्या अहवालात केली होती. मात्र दोषींवर कारवाई करण्यास विलंब होत होता. अखेर उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सरकारने कारवाई केली आहे.
